पत्रपत्रिका
निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश
बिहीबार, ०६ जेठ २०७८, ०६ : ३४
सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले कर विवरण र दाखिला नगरेका कारण जरिवाना र हर्जना नलिन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्नका लागि सूचना जारी नगरे पनि जरिवाना लगाएको पाइएको भन्दै अधिकारीले जेठ ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीको अवधि समाप्त भएपछि बाटोका म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पूर्वप्रतिबद्धता अनुरूप नै कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले दिए राजीनामा, अब के हुन्छ ?
-
ट्रम्पले दिए इरानमाथि जमिनबाट हमलाको संकेत
-
फ्रान्स नयाँ प्रशिक्षकको खोजीमा, को बन्ला डेसाम्प्सको उत्तराधिकारी ?
-
वारेन बफेटले यस वर्ष दिएनन् गेट्स फाउन्डेसनलाई दान
-
अमेरिका–इरान दुवै पक्ष फेरि पुरानै अवस्थातर्फ, युद्ध अन्त्य गर्न संघर्षरत ट्रम्प
-
प्रतिवेदन लेख्न बादल नेतृत्वको कार्यदलले गर्यो ढिलाइ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण