अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले १५ जेठमा बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिन अदालतसँग माग गरेका छन् ।  सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिटमा बहसका क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले पपुलिस्ट बजेट ल्याउन सक्ने भएकाले अदालतले बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । 
 
सांसदहरुबीच लामो छलफल गर्नुपर्ने भएर नै जेठ १५ मै बजेट ल्याउने गरिएको भन्दै अहिले संसद विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ मै बजेट ल्याउन जरुरी नभएको उनको जिकिर छ ।  ‘हामीले संविधान बनाउँदा १५ जेठमा बजेट किन भन्यौँ भने, डेढ महिनासम्म बहस होस् पार्लियामेन्टमा,  छलफल होस् भनेर हो’, उनले भने, ‘बजेटमा केही सुधार वा थप्नुपर्ने भए सजिलो होस् भनेर। अहिले संसद छैन र अध्यादेश ल्यायो भने मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर राष्ट्रपतिले ल्याउँछन् । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली सर्वेसर्वा हुन्छन् ।  इलेक्सन घोषणा गरेर बजेट ल्याउँदा पपुलिस्ट बजेट ल्याउने प्रबल सम्भावना छ । चन्दादाता, व्यापारीलाई कर छुट र फाइदा हुनेगरी ल्याउने सम्भावना छ ।’

उनले थपे, ‘ट्याक्स रेट मिलाउने भएकाले १५ जेठमा बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी होस् ।’