गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभाले घरेलु मदिरामा  गाउँपालिका आत्म निर्भर बन्ने ऐन पारित गरेको छ   । नेपालको संविधान २०७२  को अनुसूची–८ ले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै  स्थानीय स्तरमा उत्पादित घरेलु मदिरा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७८  नवौँ गाउँसभाको बहुमतले पारित गरेको मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक भण्डारीले बताए ।

भण्डारीले भने, ‘हामीले मदिरालाई खुल्ला बनाउन खोजेको होइन, व्यवस्थित बनाउन र करको दायरामा ल्याउन खोजेको हो  ।  देशभर मानिसले मदिरा सेवन गर्छन । यस गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै छ । नियन्त्रण गर्ने कुरा हाम्रो प्रयासभन्दा बाहिरको कुरा भयो ।   यसर्थ घरेलु मदिरालाई  ब्रान्डिङ गर्दै कानुनी दायरा भित्र राखेर बाहिरबाट भित्रिने गुणस्तरहिन मदिरा रोक्ने  प्रयास स्वरुप यस्तो ऐन पारित गरिएको हो । ’

 गाउँपालिका अध्यक्ष रितबहादुर थापा भन्छन्, ‘झट्ट सुन्दा अचम्म पनि मान्लान् । मदिरा नियन्त्रण गर्न सकिएन, जसरी पनि मान्छेले  जाँड रक्सी पिएकै छ  ।  बाहिरबाट मदिरा आएकै छ। पैसा पनि बाहिर गएकै छ  ।  यसर्थ  बाहिर पैसा नजाओस् भन्नका लागि  हामीले यहीँ उत्पादन हुँदै आएको  जाँड रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरेर मदिरामा आत्मानिर्भर हुने गरी ऐन पारित गरेका हौं ।’

ऐनमा कोदो र खुँकाखनीको घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने उल्लेख छ । उनले बाहिर बाट आउने गुणस्तरहिन मदिराले धेरैको ज्यान लिएको तथा  त्यस्तो खालको सस्तो मदिरा आए पछि कृषकहरुले कोदो रोप्न पनि छाडेकोले पनि यस्तो ऐन ल्याइएको बताए । दलित तथा जनजातीहरुको बाहुल्य रहेको त्यस गाउँपालिका विगतमा कोदो, मकै र आलु  खेती प्रशस्त फल्ने थलो हो । अहिले पनि त्यस गाउँपालिकाको ह्वाङ्गदी र अर्खबाङ्ग गाउँमा आलु प्रशस्त फल्छ ।