नयाँ दिल्ली । पश्चिम बंगालको राज्य सरकारले दार्जिलिङमा देखिएको पछिल्लो हिंसा र अलग राज्यको मागको कारण नेपालबाट सो क्षेत्रमा भइरहेको अवैध घुसपैठ भएको बताएको छ ।

पछिल्ला १०४ दिनदेखि दार्जिलिङमा जारी आन्दोलनमा कयौँ सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित समाचारका अनुसार दार्जिलिङको एक सार्वजनिक संस्थामा निर्वाचत एक काउन्सिलर नेपालको नागरिक भएको पत्ता लागेपछि राज्य सरकारले यो विषयमा बहस शुरु भएको हो ।

दार्जिलिङका जिल्ला म्याजिस्ट्रेट जे दासगुप्ताका अनुसार ती काउन्सिलर हाल फरार रहेका छन् भने अन्य तीन काउन्सिलरमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । दार्जिलिङका धेरै सर्वसाधारणले समेत दार्जिलिङका ठूला ओहदाहरुमा नेपाली नागरिक रहेको कुरा बताएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

राज्य सरकारले नेपालबाट घुसपैठ र नागरिकताको विषयलाई अहिले उठाए पनि यो विषय लामो समयदेखि त्यहाँ बहसको विषय बनिरहेको थियो । सन् २०१३ मा सामाजिक संस्था जनचेतनाले कोलकता उच्च आदालतमा यसबारे याचिका दायर गरेको थियो । 

जनचेतनाका अध्यक्ष डा. डि पी कारले भने, ‘दार्जिलिङमा छुट्टै राज्यको माग भारतका नेपाली भाषी समूदायको मागका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, आन्दोलनमा सहभागी मध्ये कति जना साँचिक्कै भारतका नागरिक हुन् भन्ने कुरा यकिन गर्न जरुरी छ ।’

उनका अनुसार सन् १९५० को नेपाल भारतबीचको सन्धीमा नेपालका गोर्खाहरुले भारतमा केही आधारभूत अधिकार प्राप्त गर्ने भए पनि नागरिकता नपाउने उल्लेख छ । त्यस्तै सन् १९८८ को अर्को प्रावधानअनुसार सन् १९५०–०१–२६ भन्दा अघि ५ वर्षअघि भारतमा जन्मेका वा ५ वर्षअघिदेखि त्यहाँ बस्दै आएका गोर्खाहरुलाई मात्र भारतीय नागरिकको मान्यता दिइने उल्लेख भएको उनको दाबी छ ।

नेपाल र भारतबीच १७५१ किलोमिटर लामो खुल्ला सीमा रहेको कारण घुसपैठ भइरहेको उनको भनाई छ । यसलाई सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलले समेत स्वीकार गरेको बताइएको छ ।

भारतको जनगणनाको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै कार भन्छन्, ‘दार्जिलिङमा सन् १९५१ देखि २००१ को बीचमा दार्जिलिङमा नेपाली भाषीको संख्या ८७५ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिन्छ । जबकी यही समयमा भारतीय नागरिकको संख्या २८४ प्रतिशतले मात्र बृद्धि भएको थियो ।’

उनका अनुसार सन् १९५७ देखि १९९९ सम्म दार्जिलिङमा झण्डै १० लाख नेपाली भाषी मतदाता थप भएका थिए  । तर, चुनावमा फाइदा लिनका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले यो विषयलाई नदेखेझैँ गरेको डा. कारको आरोप छ ।

नेपालमा पनि तराई–मधेसमा आन्दोलन हुँदा भारतीय मूलका नागरिक घुसपैठ भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । मधेसमा आन्दोलन भए नेपालका राजनीतिक दल तथा आफू ‘राष्ट्रवादी’ भन्ने अगुवाहरुले त्यसमा भारतीय नागरिकको संलग्नता रहेको आरोप लगाउने गरेका छन् । अहिले ठ्याक्कै यस्तै आरोप भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले लगाइरहेको छ ।