प्रदेश नम्बर २ सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेका नियुक्तिहरू अवैधानिक रहेको भन्दै तलबसहित सुविधा रोक्का गर्न उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू नियमसंगत नरहेकोले तलब सुविधामा रोक लगाउन गरी उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नगरिएकाले  उच्च अदालत जनकपुरले काम, तलब तथा सुविधामा रोक लगाउन भनेको छ । सो प्रतिष्ठानमा प्रदेश सरकारले उपकुलपतिमा डा. रामकेवल साह, शिक्षाध्यक्षमा डा. अङ्कुर साह र रजिस्ट्रारमा डा. विनोद कुमार यादवलाई नियुक्त गरेको छ । तीनै जनाको नियुक्ति प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार नियमसंगत नरहेको भन्दै देवानन्द झाले प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले प्रदेश सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेका नियुक्तिहरू कानुनसम्मत नरहेको भन्दै तत्काल कामकाज, तलब सुविधामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ– मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरू कानुन सम्मत भएको देखिँदैन । अदालतले तत्काल विनियम र कार्यविधि नबनुञ्जेल नियुक्तिहरू कार्यान्वयन नगर्नु, कामकाज, तलब सुविधा उपलब्ध नगराउनु भनी उल्लेख गरिएको छ ।