काठमाडौँ । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागु भएपछि स्थानीय तहहरू नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा क्रियाशील रहँदै आएका छन् । विगतका वर्षहरूमा बजेट निर्माण र प्रस्तुतीकरणमा केही ढिलासुस्ती र नीतिगत अन्योल देखिने गरेपनि पछिल्लो समय यसमा निकै उत्साहजनक सुधार आएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा कुल स्थानीय तहमध्ये करिब ५७३ स्थानीय सरकारले तोकिएको समयमै बजेट ल्याउन सकेका थिए भने करिब ५० वटा स्थानीय सरकार समयमै बजेट ल्याउन असफल भएका थिए । तर यस वर्ष यो संख्यामा उल्लेख्य सुधार आएर बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहको संख्या २८ मा झरेको छ । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार स्थानीय तहको स्थापना भएयता पहिलो पटक करिब ९५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले समयमै बजेट ल्याउन सफल भएका छन् ।

यस वर्ष कुल २९३ नगरपालिकाहरूमध्ये २७९ वटा अर्थात् ९५ प्रतिशतले समयमै बजेट पेस गरेका छन् भने १४ वटा नगरपालिका बजेट ल्याउन असफल भएका छन् । त्यसैगरी कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४६ वटा अर्थात् ९७ प्रतिशतले समयमै बजेट ल्याइसकेका छन् । १४ वटा गाउँपालिका असार १० को समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन चुकेका छन् । समग्ररूपमा हेर्दा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सक्नुलाई अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको रूपमा हेरिएको छ ।

शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्म नवीन कार्यक्रम

मकवानपुर जिल्लाको दुर्गम र विकट क्षेत्रमा अवस्थित कैलाश गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५५ करोड ८४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखी ल्याइएको यस बजेटमा ‘चेली प्रोत्साहन कार्यक्रम’लाई विशेष प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइएको छ । गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै मानवीय र सामाजिक विकासलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी २० वर्ष पूरा भएपछि मात्र विवाह गर्ने चेलीहरूलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने नीति लिइएको छ । 

बालविवाह रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत हालै सम्पन्न गाउँसभाको अवसरमा उमेर पुगेर विवाह गरेका १० जना चेलीहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो । साथै गाउँपालिकाले ‘एक घर एक धारा’, ‘जिरो होम डेलिभरी’ को सुनिश्चितता, बीपी स्मृति कैलाश आधारभूत अस्पताल सुदृढीकरण तथा बाँझो जमिन उपयोग कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

यसैगरी तराईको सामाजिक परिवेश र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले पनि छोरीहरूको हितमा अत्यन्तै उदाहरणीय कार्यक्रम ल्याएको छ । गाउँपालिकाले २० वर्ष उमेर पूरा भई अविवाहित रहेका छोरीहरूको उच्च शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न अभिभावकलाई सम्मान र छोरीहरूलाई शैक्षिक प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको यस योजनाले छोरीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउने र समाजमा व्याप्त बालविवाह तथा दाइजो प्रथा जस्ता कुप्रथाहरू न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । 

धनौजी गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवा तथा व्यापार–व्यवसायका लागि जिल्ला सदरमुकाम जनकपुरधाम आउजाउ गर्नुपर्ने व्यावहारिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै धनौजीदेखि जनकपुरधामसम्म न्यूनतम शुल्कमा सुलभ बस सेवा सञ्चालन गर्ने नौलो योजना समेत अघि सारेको छ ।

विवाह भत्ता र बहुसन्तान प्रोत्साहनको नयाँ रणनीति

पछिल्लो समय नेपालका पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रहरूबाट तीव्र बसाइँसराइ र घट्दो जन्मदरका कारण गाउँहरू रित्तिँदै जान थालेका छन् । यो गम्भीर जनसांख्यिकीय संकटलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न स्थानीय तहले अनौठा र चाखलाग्दा कार्यक्रम अघि सारेका छन् । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि तीन सन्तान जन्माउने परिवारलाई विशेष आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाका अनुसार गाउँपालिकाभित्र जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेकाले दीर्घकालीन रूपमा जनसंख्या सन्तुलनमा राख्न र गाउँ रित्तिनबाट जोगाउन यो कदम चालिएको हो । जनसंख्याको घट्दो दरलाई रोक्न, परिवारलाई सन्तानप्रतिको सकारात्मक प्रेरणा दिन तथा दीर्घकालीन जनसंख्या सन्तुलन र पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनको उद्देश्यसहित गाउँपालिकाले तीन सन्तान जन्माउने परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कार्यविधि २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।

गाउँपालिकाभित्रका रैथाने र चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनाभन्दा पछाडि तेस्रो सन्तान जन्माएका परिवारले आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसरी मापदण्ड पूरा गर्ने परिवारलाई गाउँपालिकाले प्रतिमहिना चार हजार रुपैयाँका दरले दुई वर्षसम्म पोषण तथा सन्तानप्रतिको सकारात्मक प्रेरणास्वरूप कुल ९६ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेछ । यो सुविधा प्राप्त गर्न निवेदनसँगै नागरिकताको प्रतिलिपि, तीनवटै सन्तानको जन्मदर्ताको प्रतिलिपि, विवाह दर्ताको प्रतिलिपि र बसाइँ सरी आएकाको हकमा बसाइँसराइको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, जन्मिने सन्तान अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएको हुनुपर्ने भएकाले यसले सुरक्षित सुत्केरी गराउने दरमा समेत वृद्धि ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।

यस्तै जनसांख्यिकीय समस्या झेलिरहेको दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अनौठो ‘विवाह भत्ता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । गाउँबस्तीमा पातलिँदै गएको जनसंख्या बढाउन र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउन नगरपालिकाले कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ विवाह भत्ता प्रदान गर्ने योजना ल्याएको हो । यस कार्यक्रमका लागि चालु बजेटमा सात लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगरप्रमुख ईश्वरनारायण मानन्धरका अनुसार ३५ वर्ष उमेर नाघेका महिला र ४० वर्ष उमेर नाघेका पुरुषले विवाह गरेमा यो विवाह भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै ३५ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष नपुगेका अविवाहित महिलाहरूका लागि पनि नगरपालिकाले ‘मानवीय सचेतना नागरिक सुरक्षित कार्यक्रम’ अन्तर्गत विशेष भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । विपन्न नगरवासीका लागि स्वास्थ्य तथा आवास बिमाको व्यवस्था गर्दै नगरपालिकाले ‘तेस्रोदेखिको सन्तान, भीमेश्वरको वरदान’ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ, जस अन्तर्गत तेस्रो सन्तान जन्मिएपछि प्रतिशिशु २० हजार रुपैयाँ बैंक खातामार्फत प्रदान गरिँदै आएको छ ।

पाँचथरका स्थानीय तहहरूले पनि यस्तै किसिमका जनसांख्यिकीय चुनौतीहरूको सामना गर्न नवीन कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् । पाँचथरको हिलिहाङ र कुम्मायक गाउँपालिकाले अन्य स्थानीय तहबाट आफ्नो पालिकामा बसाइँ सरेर आउने परिवारलाई नगदसहित प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । पालिकाहरूले नयाँ आउने परिवारलाई स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार र व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यकताका आधारमा नगद सहयोग उपलब्ध गराउने नीति लिएका छन् । त्यस्तै, फिदिम नगरपालिकाले ऋणात्मक जनसंख्या सन्तुलनमा ल्याउने उद्देश्यले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । फिदिम नगरपालिकाको वडा नम्बर २ ले यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । वडाध्यक्ष दीनानाथ अधिकारीका अनुसार यसअघि नै दुई सन्तान जन्माइसकेका दम्पतीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र नयाँ सन्तान जन्माएर वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गराएमा विशेष प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

खोटाङमा बाँदर धपाउन ‘बाली हेरालु’

मध्यपहाडी क्षेत्रका कृषकहरूले भोग्दै आएको सबैभन्दा ठुलो र साझा समस्यामध्ये एक बाँदर आतंक हो । खेती गरिएको बालीनाली बाँदरले नष्ट गरिदिँदा धेरै किसान कृषि पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा छन् । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्दै खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले बाँदर धपाउनका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले आफ्नो १५औँ नगरसभाबाट पारित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरेक वडा तथा टोलमा ‘बाली हेरालु’ राख्ने योजना ल्याएको छ । नगर उपप्रमुख विसन राईले प्रस्तुत गरेको कुल एक अर्ब एक करोड ५५ लाख ३१ हजार १०१ रुपैयाँको बजेटमध्ये बाँदरलगायत वन्यजन्तुबाट कृषि बालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि मात्र ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईका अनुसार बाँदरको समस्यालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न संघीय सरकार तथा छिमेकी पालिकाहरूसँगको समन्वयमा ठोस योजना बनाइएको छ । कृषि उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको यस नगरपालिकाले ‘किसानलाई के चाहिन्छ ?’ कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि प्राविधिकहरू किसानको घरदैलोमै पुगेर प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने, उन्नत बिउबिजन वितरण गर्ने र एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने योजना तय गरिएको छ । खोटाङकै अन्य पालिकाहरू जस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले पनि समयमै आ–आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् । जसमध्ये ११ वटा वडा रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ८४ करोड ११ लाख ८२ हजारको बजेट ल्याएको छ भने केपिलासगढी गाउँपालिकाले ४७ करोड ५१ लाख पाँच हजार १७० रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ १७ करोड १२ लाख ५१ हजार र चालुतर्फ ३० करोड ३८ लाख ५४ हजार १७० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कोखदेखि शोकसम्म स्थानीय सरकार

नागरिकको जीवनका हरेक महत्त्वपूर्ण क्षणहरूमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति महसुस गराउने उद्देश्यले पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाले ‘स्थानीय सरकार, कोखदेखि शोकसम्म’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष समरबहादुर अधिकारीका अनुसार गाउँपालिकाको १८ औँ गाउँ सभाबाट पारित भएको यस नीति अन्तर्गत पालिकाभित्रका महिला गर्भवती भएको जानकारी प्राप्त भएदेखि नै पोषण सामग्रीहरू उपलब्ध गराइने छ । साथै, सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा र फर्किँदा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा तथा अतिरिक्त प्रोत्साहन रकम समेत उपलब्ध गराइने छ । साथै, पालिकाभित्रका कुनै पनि नागरिकको मृत्यु भएमा काजकिरिया खर्चस्वरूप तत्काल घरमै पुगेर १० हजार रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने नीति पारित गरिएको छ ।

यो कार्यक्रम पाँचथरकै फिदिम नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि नै सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै आएको थियो, जसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । नगरप्रमुख मित्रप्रसाद काफ्लेका अनुसार नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने जुनसुकै नागरिकको निधन हुँदा परिवारलाई काजकिरिया गर्न तत्कालै १० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराइँदै आएको छ । 

यस ‘कोखदेखि शोकसम्म’ कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई आकस्मिक रूपमा अस्पताल ल्याउन र पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइने भएको छ । यस किसिमका कार्यक्रमले नागरिक र राज्यबिचको भावनात्मक सम्बन्धलाई अत्यन्तै बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

शिक्षामा रचनात्मक कार्यक्रम

चितवनका खैरहनी नगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल दुई अर्ब ७४ करोड ७२ लाख ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यी तीनवटै स्थानीय तहले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । जसमध्ये खैरहनी नगरपालिकाले सबैभन्दा ठुलो अर्थात् एक अर्ब आठ करोड ७३ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगरप्रमुख शशीकुमार खनियाँ र उपप्रमुख कविता उप्रेतीद्वारा प्रस्तुत गरिएको यस बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नवीन शैलीमा सम्बोधन गरिएको छ । 

खैरहनीले बालबालिकाको पोषण र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि ‘दैनिक एक गिलास दूध, एक अण्डा’, ‘गृहकार्य कक्षा’ र ‘सिक्स टु सिक्स कक्षा’ (बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्मको विशेष कक्षा) जस्ता रचनात्मक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ । साथै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘जग्गा भाडा अनुदान’ र ‘किसानलाई के चाहिन्छ’ जस्ता व्यावहारिक कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल चार अर्ब ७१ करोड दुई लाख ७२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । वीरेन्द्रनगरले नगरबासीहरूको स्वास्थ्य र जीवनशैली सुधार्नका लागि ‘१० हजार पाइला’ नामक नौलो स्वास्थ्य अभियान सुरु गरेको छ । नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यसअघि सञ्चालनमा रहेको लोकप्रिय ‘छोरी बचत खाता’ कार्यक्रममा प्रदान गरिँदै आएको रकम एक हजार रुपैयाँबाट दोब्बर बनाएर दुई हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरिएको छ ।

बसाइँसराइ गरी आउने र जाने नागरिकहरूको रैथाने सीप, अनुभव र ज्ञानलाई नगरको विकासमा उपयोग गर्न एउटा विशिष्ट ‘नलेज बैंक’ (ज्ञान बैंक) स्थापना गर्ने नीति समेत नगरपालिकाले अघि सारेको छ ।

विगतमा केन्द्र सरकारका कार्यक्रमहरूको हुबहु नक्कल गर्ने परिपाटी रहेकोमा अहिले स्थानीय सरकारहरू आफ्ना रैथाने समस्या पहिचान गरी सोही अनुसारका मौलिक र जनमुखी योजना बनाउन सक्षम बन्दै गएको देखिन्छ ।