चालू प्रतिनिधिसभा अन्त गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले अन्ततः यसपटक पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई वर्षदेखि रहँदै आएको सो विधेयक सरकारको प्रस्तावमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले फिर्ता गरिदिएको छ ।

सो विधेयक फिर्ता गरिएसँगै स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण कानुन ल्याउने विषयमा सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०को अवरोधकै बीच विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०७५’ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेसँगै स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा अन्योल बढेको हो ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्ष अघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ । केन्द्र सरकारले सो कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाका पेस भएको विधेयक फिर्ता गरिएसँगै सरकारले अध्यादेशमार्फत सो कानुन ल्याउने सम्भावना बढेको छ । तर प्रशासकहरूले भने दीर्घकालीन महत्व राख्ने सो कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।