काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)को नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका अनुसार नेपालमा दैनिक औसत २० जनाले आत्महत्या गर्छन् । शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार तेस्रो सातासम्म सात हजार नागरिकले आत्महत्या गरिसके । 

मानसिक स्वास्थ्य बिग्रँदा नेपालमा आत्मदाहका घटना बढिरहेका छन् । 

अत्यधिक तनावजस्ता सुरुवाती लक्षणहरू समयमै पहिचान गरी बिनाहिचकिचाहट उपचार र मनोपरामर्शको बाटो खोलिदिए यो समस्या हटाउन सकिने मनोपर्शविद्हरू बताउँछन् । मानसिक स्वास्थ्यसँगै ऋण, गरिबी, पारिवारिक कलह, राजनीतिक निराशा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र जैविक कारकहरूले आत्महत्याको दर बढाइरहेको छ । 

मनोचिकित्सक र मनोविदहरूका अनुसार मानिसले तत्कालीन परिस्थितिमा उत्पन्न आवेगले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गर्छन् । यस्तो सोचलाई सहानुभूति दिएर, सामाजिक सहयोग गरेर उद्धार गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन् । 

सरोकारवालाहरूले आत्मदाहको दर घटाउन र रोकथामका लागि मानसिक स्वास्थ्यको चेतना जगाउन बेलैमा मानसिक रोगको उपचार आवश्यक भएको सुझाएका छन् । 

मनोसामाजिक सहयोग अपरिहार्य

वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा.अनन्त अधिकारी मानसिक स्वास्थ्यका समस्या भएका व्यक्तिका लागि मनोसामाजिक सहयोग चाहिने बताउँछन् । ‘आत्मदाहका पछाडि मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू वा आवेग लुकेर बसेका हुन्छन्, यसलाई रोक्न पहिला मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना जगाउनुपर्छ र देखिएका मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरूलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो खालको सोच आएको संकेत गर्ने वा निराशाका कुराहरू सेयर गर्ने व्यक्तिहरूका लागि मनोसामाजिक सहयोग एकदमै अपरिहार्य हुन्छ ।’

एक पटक आत्महाहको प्रयास गरेर बाँचेकाहरूलाई समाजले सम्मान गर्ने, हेयले नहेर्ने र कलंकित गर्ने व्यवहार रोक्नुपर्ने उनले बताए । ‘सामाजिक सद्भाव कायम हुनुपर्छ । यो एउटा सर्वपक्षीय विषय हो । कुनै एउटा पक्षले मात्र यसलाई रोक्न सक्दैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै महाशाखाकी नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा.पोमावती थापाले पछिल्लो समय समाजमा बढ्दै गएका यस्ता घटना ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले तीव्र रूपमा प्रतिकार्य सुरु गरेको बताइन् । स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरबाट आत्महत्या जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८३ जारी भएको पनि उनले जानकारी दिइन् । 

उनले भनिन्, ‘कार्यान्वयनको चरणमा रहेको यस निर्देशिकामा तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, स्थानीय अगुवा र स्वास्थ्यकर्मीले आत्महत्या रोकथामका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रस्ट खाका उल्लेख गरिएको छ ।’ 

थापाको भनाइ जस्ताको त्यस्तै

मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान, रणनीति, नीति तथा निर्देशिकाहरू निर्माण गर्नुका साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग प्राविधिक समन्वय गर्दै आएको छ । भौगोलिक र प्राविधिक कारणले देशका सबै क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा अझै पुग्न सकेको छैन । यसै वस्तुतथ्यलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई व्यापक बनाएको छ । अस्पतालहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्शका लागि छुट्टै कक्ष सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तयार भइसकेको छ । 

हाल विभिन्न तहका अस्पतालहरूमा यी परामर्श कक्षहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने अन्यमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । यस्तै, समुदाय स्तरमा मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन र रोकथामका लागि विभिन्न सचेतनामूलक गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ मा केन्द्रित रहेर कार्यहरू भइरहेका छन् ।

रोकथाममा के गर्दै छ सरकार ? 

पछिल्ला आत्मदाहका घटनाहरूपश्चात् स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख्य गरी तीन वटा रणनीतिमा केन्द्रित भएर काम सुरु गरेको जनाएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा जनमानसमा सचेतना फैलाउन सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूबाट विशेष भिडियो तथा चेतनामूलक सामग्रीहरू व्यापक रूपमा सम्प्रेषण गर्न थालिएको छ । 

दोस्रो रणनीतिअन्तर्गत सञ्चार माध्यमहरूमा आत्महत्याका घटनालाई सनसनीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्दा कमजोर मानसिकता भएका व्यक्तिहरूले सिको गर्ने खतरा रहने र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामीको चाप बढ्न सक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न लागिएको छ । 

यसका लागि मन्त्रालयले टेलिमेन्टल हेल्थ, टेलिमेडिसिन र हटलाइन सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाएको जनाएको छ । यस्तै, देशका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई जुनसुकै बेला सेवा दिन सक्ने गरी उच्च सतर्कता र तयारी अवस्थामा रहन मन्त्रालयका सचिवस्तरबाट विशेष निर्देशन समेत जारी भइसकेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । 

यो जटिल समस्या समाधान गर्न मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउँदै अन्य आर्थिक–सामाजिक पाटालाई समेत सम्बोधन गर्न सरकारले बहुक्षेत्रीय र अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा जोड दिएको विभागले जनाएको छ । 
मनोविद् पदमराज जोशीले आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि यसको यथार्थ बुझ्नु र मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता बढाउनु अपरिहार्य भएको बताए । जोशीले भने, ‘कुल आत्महत्याका घटनाहरूमध्ये ९० प्रतिशत मानसिक रोगका कारण र बाँकी १० प्रतिशत अचानक उत्पन्न हुने आवेगका कारण हुने गर्छन् ।’ उनका अनुसार आत्महत्याको योजना बनाउने अधिकांश व्यक्तिहरू कम्तीमा दुई वर्ष अगाडिदेखि नै गम्भीर चिन्ता वा मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् भने कतिपय अवस्थामा परीक्षाको नतिजाजस्ता तात्कालिक कारणहरू छन् ।

डिप्रेसनको अन्तिम चरणमा पुगेका ९० प्रतिशत मानिसहरू ‘यो जिन्दगी बाँच्नु निरर्थक छ’ भन्ने सोचबाट ग्रसित हुन्छन् र उनीहरू सानो बहाना वा उत्तेजना पाउनासाथ आत्मघाती बाटो रोज्न पुग्ने जोशीको भनाइ छ । ‘त्यसैले जैविक तथा मनोसामाजिक कारणहरूलाई गम्भीरतापूर्वक बुझेर व्यक्तिले देखाउने संकेत र लक्षणहरूलाई समयमै पहिचान गर्नु नै रोकथामको पहिलो उपाय हो,’ जोशीले भने । 

प्रेमनारायण आचार्य, गणेश नेपालीको आत्मदाहको प्रसङ्ग जोड्दै मनोविद् जोशीले भिड उद्धार कार्यमा लाग्नुको साटो भिडिओ बनाउन व्यस्त हुनु दुःखद रहेको बताए । आवेगको त्यो संवेदनशील एक मिनेट मात्र टार्न सकेको भए वा कसैले समयमै हस्तक्षेप गरेको भए उनको ज्यान जोगिन सक्ने र पुनः त्यस्तो सोच आउन कम्तीमा ६ महिना लाग्ने उनको विश्लेषण छ । 

यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सर्वसाधारण नागरिक, सुरक्षाकर्मी र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूमा मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता जगाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । ‘राज्यका निकायहरूलाई आत्महत्याका संकेतहरू पहिचान गर्ने र संकटको घडीमा तुरुन्तै उद्धार गर्ने तरिकाहरू सिकाएर समयमै गरिने साना सचेतना र सहयोगले ठूला दुर्घटनाहरू सजिलै रोक्न सकिन्छ,’ जोशी बताउँछन् । 

अदालतको फैसला अटेर गर्दै सरकार 

सर्वोच्च अदालतले आत्महत्या लगायतका घटना रोकथाम गर्न सरकारी संयन्त्रणमा मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गर्न आदेश दिए पनि सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको छ । सर्वोच्चले छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा तथा शाखाहरू स्थापना गरेर यस सम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन आदेश दिएको थियो । 

ईडीसीडीमातहत मानसिक स्वास्थ्य शाखा भए पनि यो शाखा नसर्ने रोगसँग जोडिएको छ । अस्पताल र पालिकाहरूमा मनोचिकित्सक, मनोविद् तथा तालिमप्राप्त मनोपरामर्शदाताहरूको दरबन्दी सिर्जना गरी नियुक्ति गर्न सर्वोच्चले आदेश दिए पनि यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतका २०८२ वैशाख १२ गते गरेको पूर्ण फैसलाअनुसार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकमा अन्तर्निहित रहेको मानसिक स्वास्थ्यको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त रणनीतिसमेत समेटी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गर्न आदेश दिइएको थियो । 

तर, नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी अझै हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले शारीरिक स्वास्थ्यसरह मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समानस्तरको संरचना, बजेट, मानवीय स्रोतको व्यवस्था गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार औषधी उपचार उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्न गराउन आदेश दिएको थियो । 

तर, यो आदेश समेत कार्यान्वयन नभएको आत्महत्या रोकथाममा कृयाशिल संघसंस्थाहरू बताउँछन् ।