काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय खाता घटाउने विषयमा सक्रियता देखाएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै बैंकले परिपत्र जारी गर्दै निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो। 

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको परिपत्रमा यस्तो शाखाको संख्या घटाउन खाता बन्द गर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण मात्रै गरिएको छैन, बरु यस्ता खाता बन्द गर्ने कार्ययोजना नै माग गरेको छ । 

यस अनुसार अब आगामी पुस मसान्तभित्र बैंकहरूले विभिन्न काम गर्नुपर्ने बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेल बताउँछन्। 

उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले बैंक वित्तीय संस्थाको कुन खाता सक्रिय र कुन निष्क्रिय हो भन्ने छुट्टयाउनु पर्नेछ। अहिले राष्ट्र बैंकले एक वर्षदेखि सञ्चालनमा नरहेका चल्ती खाता तथा तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा नरहेका बचत खातालाई निष्क्रियको सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

यसरी निष्क्रिय वर्गमा पर्ने ग्राहकलाई दिइएको माध्यमबाट सम्पर्क गरी खाता सक्रिय बनाउन वा बन्द गर्न आग्रह गर्नु पर्नेछ । यसका लागि बैंकहरूले फोन, एसएमएस, इमेल लगायत माध्यमको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । 

यदि कसैले खाता बन्द गर्न चाहन्छन् भने बैंकको मोबाइल तथा वेभ एप्लिकेसनबाटै खाता बन्द गर्न सकिने र यदि सक्रिय गराउन चाहन्छन् भने जुनसुकै शाखाबाट केवाईसी अपडेट गराएर खाता सक्रिय बनाउनसक्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

ग्रे–लिस्टबाट हटाउने एउटा प्रयास

बैंक खाताको संख्या धेरै भएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज अहिले मात्रै उठेको होइन । विगतदेखि नै बैंक खाता खोल्ने तर बन्द नहुने प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । तर, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले यसमा खासै ठुलो चासो दिएको थिएन । 

अहिले भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नै व्यवस्था गरेर खाताको संख्या घटाउने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्था अनुसार अहिले परिपत्र आएको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । तर, यसका पछाडि मुख्यतया तीन वटा उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।

पहिलो, धेरै खाता निष्क्रिय हुँदा यसले ग्राहकको खाताको दुरुपयोग बढ्नसक्ने सम्भावना समेत बढ्छ । निष्क्रिय खातालाई ‘सिङक्रोनाइज’ गरेर खातामा रहेको रकम दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रोक्न यसो गरिएको हो। 

दोस्रो चाहिँ धेरै खाता हुँदा बैंकहरूको सञ्चालन खर्च समेत बढिरहेको छ । अहिले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै ६ करोड ३० लाख ६५ हजार वटा रहेको छ । यो नेपालको कुल जनसंख्याको २ गुणा हो । यसको एक जना नेपालीसँग औसत २ वटा भन्दा धेरै खाता हुन्छ भन्ने हो।

त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकमा ५ करोड ४१ लाख १४ हजार, विकास बैंकहरुमा ७८ लाख ५९ हजार र ग वर्गको वित्तीय संस्थामा १० लाख ९१ हजार खाता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । 

त्यसो त, यो बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । आजभन्दा ८ वर्षअघि २०७५ असार मसान्तमा यस्तो खाताको संख्या संख्या जम्मा २ करोड ३५ लाख मात्रै थियो । यसको अर्थ, पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ खाता खुल्ने र निष्क्रिय यो रफ्तार झनै बढेको देखिन्छ । खाता संख्या कम हुँदा जाँदा यसलाई व्यवस्थापन गर्न लाग्ने सिस्टम र जनशक्ति समेत घट्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । 

तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ अर्कै छ । खासगरी व्यक्तिका पुराना खाताको संख्या धेरै हुँदा यसलाई मनि म्युलको गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको काममा प्रयोग भइरहेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । यसलाई कम गरी नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (एफएटीएफ) को ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउने प्रयास समेत रहेको पौडेल बताउँछन् । 

खाता बन्द रोक्ने व्यवस्थामा मौन

केन्द्रीय बैंकले निष्क्रिय खाता बन्द गर्न सक्रियता देखाए पनि अनावश्यक रूपमा बढ्दै गएको बैंक खाता संख्या कम गर्ने विषयमा भने गम्भीर बनेको देखिँदैन । बैंकरहरू बैंक खाता खुल्ने क्रम नरोकिएसम्म निष्क्रिय खाताको समस्या समाधान हुनसक्नेमा आशङ्का व्यक्त गर्छन् । 

अहिले बैंक खाताको संख्या जनसंख्याको दोब्बरभन्दा धेरै पुग्नु र अझै बढ्दै जानुको चार पाँच वटा कारण रहेको बैंकर्सहरू बताउँछन् । 

पहिलो कारण पेरोल खाताको व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरी हो । 

अहिले सरकारले २ हजार रुपैयाँभन्दा ठुला पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंकिङ च्यानलबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले तलब तथा ज्याला भुक्तानीका लागि अहिले बैंकिङ च्यानलकै प्रयोग बढी हुने गरेको छ । 

तर, यसका लागि सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो खाता भएको बैंकमै सबै कर्मचारीको समेत खाता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । प्राविधिक रूपमा अर्को बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न मिल्ने अवस्था भए पनि अहिलेसम्म पनि जागिर फेर्ने बित्तिकै नयाँ खाता खोल्नुपर्ने अवस्था छ । यसले खाताको संख्या बढाइरहेको बैंकर्सहरू बताउँछन्।  

याे पनि

राष्ट्र बैंकद्वारा निष्क्रिय खाता कार्ययोजना बनाई न्यूनीकरण गर्न निर्देशन

दोस्रो चाहिँ अस्थायी प्रवृत्तिका भुक्तानीलाई पनि खाता अनिवार्य गर्नु हो। खासगरी सरकारले सबैजसो भत्ता, अनुदान तथा अन्य भुक्तानीका लागि बैंक खाता अनिवार्य आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ । वृद्ध भत्ता भनेर चिनिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि प्रत्येक वृद्ध वृद्धाको नाममा खाता अनिवार्य हुन्छ, तर व्यवहारमा भने बैंकले टोलटोलमै गएर रकम बाँड्ने गरेको छ । यस्ता अधिकांश खाता अरू प्रयोजनमा काम नआउने गरेको बैंकर्सको बुझाइ छ । 

यसबाहेक कुनै उपहार, पुरस्कार लगायत वितरण हुँदा समेत कुनै निश्चित बैंकमा खाता अनिवार्य रूपमा खोल्न बाध्य बनाउँदा समेत खाताको संख्या अत्यधिक बढिरहेको सरकारको बुझाइ छ ।

त्यस्तै, शेयरका लागि डिम्याट खाता, पेन्सन खाता जस्ता नियमित भुक्तानी हुने खातासँग जोडिएका खातामा विवरण फेर्ने झन्झटका कारण समेत अहिले खाताको संख्या बढिरहेको बैंकरहरू बताउँछन्। 

त्यसो त, बैंकहरूले समेत आफ्ना कर्मचारीलाई खाताको संख्या बढाउन टार्गेट नै दिने गरेको छ । व्यवस्थापनले तोकिएका लक्ष्य पूरा गर्न बैंकले आवश्यक नै नभएको व्यक्तिको नाममा समेत खाता खोलिदिने तर पछि यस्ता खाता सक्रिय नहुने गरेको बुझाइ समेत सरोकारवालाहरूको छ । 

यी सबै समस्याको समाधान नगरी खाताको संख्या बढ्ने क्रम नरोकिने र यो नभई निष्क्रिय खाता घटाउने व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान समेत हुन नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।