सर्वोच्च अदालतले २०७८ वैशाख ८ मा एउटा फैसला सुनायो । फैसलाको सार थियो– ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेशनबाट संकलन गरेको प्रमाण अदालतलाई मान्य हुँदैन, स्टिङ अपरेशन बन्द गर्नू ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको थियो । सो आदेशसँगै आयोगले वर्षौदेखि आफैंले पैसा दिएर गर्दै आएको स्टिङ अपरेशन सधैँका लागि बन्द भयो ।

स्टिङ बन्द गर्ने आदेशपछि आयोगले घुस रकमसहित पक्राउ गर्ने त्यस्तै प्रकृतिको अपरेशन ‘–यापिड एक्सन टिम’लाई सक्रिय बनाएको छ । अख्तियारले द्रुत कार्य निर्देशिका–२०७६ तयार गरेर फैसलाअघि नै –यापिड टिम बनाएको थियो । तर, सो टिम सक्रिय थिएन ।

सर्वोच्चको फैसलापछि सो टिमलाई सक्रिय गराइएको छ । –यापिड टिमले सेवाग्राहीसँग सरकारी सेवामा रहेकाहरुले लेनदेन गरेको भिडियो खिचेर नियन्त्रणमा लिने गर्छ । ‘स्टिङमा आफैंले पैसा दिएर आरोपीलाई पक्राउ गरिन्थ्यो’ अख्तियारका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीसँग भने, ‘यो अपरेशनमा चाहिँ आरोपीले सेवाग्राहीसँग लिएको पैसासहित पक्राउ गर्ने विधि प्रयोग गरिन्छ ।’

यसअघिका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले द्रुत कार्य निर्देशिकामार्फत एक्सन टिमको अवधारणा ल्याएका थिए । त्यतिबेला एक्सन टिम भन्दा धेरै स्टिङ अपरेशनलाई अख्तियारले प्रयोग गरेको थियो । स्टिङमा भन्दा –यापिड एक्सनमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । आर्थिक लेनदेन हुने अड्डामा लामो निगरानी र परिचालनपछि मात्र आरोपीलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ । अख्तियारका कर्मचारीले सुक्ष्म क्यामरा मार्फत भिडियो रेकर्ड गरेर आरोपीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेका छन् ।

स्टिङ अपरेशन बन्द हुनुअघि नै –यापिड टिम सक्रिय रहेको अख्तियारका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायणप्रसाद रिसालले दावी गरेका छन् । रिसालले रातोपाटीसँग भने, ‘तपाईले भनेको एक्सन टिम कहाँ कस्तो घटना भइरहेको छ भनेर आयोग आफैंले सुचना संकलन गर्न बनाएको इन्टेलिजेन्स टिम हो ।’

डीएसपीको कमाण्डिङ

–यापिड एक्सन टिमको कमाण्ड नेपाल प्रहरीको डीएसपीले गरेका छन् । डीएसपीको नेतृत्वमा रहेको टिममा राष्ट्रिय अनुसन्धानका डीएसपी हुमाकान्त पाण्डे र उप–सचिव बिनोद गौतम सदस्य छन् । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको प्रत्यक्ष मातहतमा परिचालित हुने सो टिमा २६ जना कर्मचारी सक्रिय छन् ।

एक्सन टिमले अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुको सम्पत्ति विवरण पनि संकलन गरिरहेको छ । अख्तियार आफैंले पैसा दिएर अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकृत स्वेच्छाचारी बन्न प्रोत्साहित गरेको र आयोगको नियमावली–२०५९ को नियम ३० संविधानसँग बाझिएको संवैधानिक इजलासले ठहर गरेर स्टिङ अपरेशन बन्द गर्न आदेश दिएको थियो ।