सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काललाई उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्दा पुँजीगत खर्चमा त्यसको असर देखिने सम्भावना बढेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च निकै नै न्यून भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । तर, एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू सहरी विकास मन्त्रालयले रोक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा देखिने अर्थ मन्त्रालयले आंकलन गरेको छ ।

सरकारको निर्णयले उपभोक्ता समितिबाट हुने अनियमितता रोकिने भए पनि त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा भने देखिने पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । “मन्त्रीको यस निर्णयका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा छन्,” उनले भने, “उपभोक्ता समितिमार्फत धेरै अनियमितता भएका प्रतिवेदन आएका छन् । त्यसलाई त नियन्त्रण गर्ला तर, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरिद कार्यलाई रोक्दा अवस्य नै पुँजीगत खर्च भने कम हुन्छ ।”

बजेट सुनिश्चित भइसकेपछि भन्दा पनि बजेट भाषणमार्फत यस्ता निर्णय गर्दा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा समेत उपभोक्ता समितिमार्फत भएका खरिद परियोजनामा अनियमितता भएको उल्लेख छ । 

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरिद प्रक्रियालाई रोक्ने निर्णय गरे पनि नगरपालिका संघले भने त्यसलाई नमान्ने बताएको छ । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।