हाम्रो न्यायपालिका यति बेला सर्वोच्च संकटमा परेको छ। न्यायालयका नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रश्नहरूको ‘कठघरा’मा छन्। सर्वोच्च अदालतका सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले जबरालाई गम्भीर आरोपहरू लगाएका छन्। 

जसमा भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षमरअसफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गरेको लगायत छन्। यस्तै, पेसी सूची (कजलिस्ट)मार्फत मुद्दा सेटिङ, आफूअनुकूल फैसलाका लागि रोजाइको इजलास निर्धारण, बिचौलियासँग साँठगाँठ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निस्तेज, न्यायाधीशबीच गुटबन्दी र न्यायमा बिचलन ल्याउने काम गरेको आरोप लागेको छ। 

‘आफूमाथि लागेका अभियोगहरू एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने प्रवृत्ति देखियो’, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘नेपाल बार एसोसिएसनको सहयोगबिना न्यायालय चल्नै सक्दैन। प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निम्त्याएको परिस्थिति हो।

बारले बहिष्कार र सहकर्मी न्यायाधीशले अवज्ञा गरेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश एक मिनेट पनि पदमा बस्नु हुँदैन।’ जबरालाई बहिर्गमनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, नागरिक समाजलगायत चौतर्फी रूपमा दबाब छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।