राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र आवेदन गर्न आह्वान गरेको छ । 

लामो समयदेखि थाँती रहेको भूमिहीन दलितका समस्या यथाशक्य चाँडो समाधान गर्न आयोगले आवेदन आह्वान गरेको हो । आयोगले ४१ जिल्लाका १५९ स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निवेदन दिन आग्रह गरेको हो । 

प्रदेश १ का मोरङ, तेह्रथुम, सुनसरी, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा र भोजपुर, मधेस प्रदेशका रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, सिरहा र महोत्तरी तथा बागमती प्रदेशका मकवानपुर, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, ललितपुर र चितवनका भूमिहीनलाई निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । 

यसैगरी गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), बागलुङ र कास्की, लुम्बिनी प्रदेशका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), पाल्पा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाँके, बर्दिया र दाङ, कर्णाली प्रदेशका सल्यान, रुकुम पश्चिम र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर, कैलाली, डडेल्धुरा र बैतडीका तोकिएका स्थानीय तहमा रहेका सुकुम्बासीले निवेदन दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।