प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्राकृतिक स्रोतको समान वितरणबाट मुलुकमा रहेका असमानता हटेर जाने बताएका छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन, विश्वव्यापी आवधिक पुनरावेदनबाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजना र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ आवधिक प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदासम्बन्धी छलफलमा उनले उत्पादनको न्यायोचित वितरण र उनीहरूको अनिवार्य आवश्यकतालाई राज्यले पूरा गरेर असमानता हटाउनुपर्ने बताए ।

विभेदले केही जातजातिको नश्ल लोप हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेका प्रति सचेत हुनुपर्ने बताउँदै उनले ती समुदायलाई जोगाउन आरक्षण एवं विशेष अधिकार दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । मुख्यमन्त्री राईले नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण गरी कार्यान्वयनमा तीन तहको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले मानव अधिकारसम्बन्धी मौजुदा ऐन कानूनमा रहेका त्रुटि सच्याई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै मुलुकको विकासका साथै सरकारले लोकल्याणकारी कार्यलाई आगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव धनराज ज्ञवालीले नेपाल मानवअधिकार प्रतिबद्धतामा विश्वका धेरै मुलुकभन्दा अगाडि रहेको जानकारी दिए । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहाल, प्रदेश नं १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख अरुणकुमार विसी, प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव बाबुराम खतिवडाले कारागारमा सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन भएको, बाल सुधारगृहमा १८ वर्ष पूरा गरेका वयष्कको सुरक्षा प्रदान गर्न समस्या रहेको, नागरिकता ऐनमा त्रुटि रहेको जस्ता सुझाव एवं जानकारी दिए ।