रेमिट्यान्स आयमा सुस्तता आएसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ।

 यसअघि अमिकका पक्षमा कार्यक्रम ल्याउन नसकेर आलोचना खेपेको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा केही राहतका कार्यक्रमसहित रोमट्यान्स भित्र्याउन प्राथमिकता दिने कार्यक्रम ल्याएको हो। वार्षिक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउन विदेशमा पसिना बगाउने १५ लाख भन्दा बढी युवाका लागि विगतमा तालिम बाहेकका कार्यक्रम नै बन्न नसक्दा सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो ।  

आगामी बजेटमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुर ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गरिने भएको छ। आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।