देशले २०५२ साल फागुन १ बाट सुरु भएको जनयुद्धको त्रासदी १० वर्ष सम्म भोग्यो । माओवादीको युद्धमा धनी, हुने खानेले साथ दिने कुर भएन । अतः यसलाई साथ सहयोग र बलिदानी दिने कम्युनिष्टहरुको भाषामा वर्गीय हिसाबले तल भएका समूहहरू हुन्, त्यो भनेको नेपालको सन्दर्भमा महिला, दलित, आदिवासी तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनता हुन् । 

एकातर्फ माओवादीले गाउँका ती समुदायका युवाहरूलाई युद्धमा सामेल गराउने, यता सर्चको नाउँमा सेनाले दकासाको कोड लागु गरेर धरपकड गर्ने र यातना दिने । यी दुवै क्षेत्रबाट दलित र अन्य उत्पीडित समुदाय चरम डर त्रास र उत्पीडनको बिचमा जिउन विवश थिए । त्यस बिचमा राजाको सैनिक ‘कु’ भयो, त्यसले न्यूनतम रूपमा उपभोग गरिरहेको लेख्न, बोल्न र संगठित हुन पाउने प्रजातान्त्रिक हक पनि कुण्ठित गर्‍यो । 

प्रजातान्त्रिक हक खोसिएको प्रतिकार स्वरूप जनआन्दोलन ०६२÷०६३ भयो । सो जनआन्दोलनको मुख्य एजेण्डा थियो, प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना । किनभने राजाले प्रत्यक्ष शासन लिँदा त्यसको हत्या गरेका थिए । यो जनआन्दोलन १९ दिनमा सफल भएपछि प्रतिनिधि सभा व्यँुतियो । सो प्रतिनिधि सभामा एमाले, काँग्रेस र अन्य दलहरू त थिए नै, जनयुद्ध गरिरहेको माओवादीलाई समेत एमाले सरह समान हैसियत दिएर सामेल गरियो । 

पुनर्जीवित प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट एकजना पनि दलित सांसद थिएनन्, एमालेबाट राष्ट्रिय सभामा केही सांसदहरू थिए । इतिहासमा पहिलो पटक माओवादीले आफूले पाएको कोटामा १८ जना दलितका सांसदहरूलाई प्रवेश गरायो । देशको सर्वोच्च सार्वभौम संसद्मा प्रतिनिधित्वको हिसाबले यसलाई कोशेढुंगा मान्नुपर्ने हुन्छ । 

माओवादी जनयुद्धमा ठूलो सङ्ख्यामा मारिनेमध्ये दलित समुदायका थिए भने १९ दिने जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेमध्ये तीन जना दलित समुदायका थिए । अतः यत्रो बलिदानी दिएका समुदायलाई गणतन्त्रको उपहार के भन्ने चर्चा चलिरहेको थियो । यस्तोमा हामी जस्ता दलित अभियन्ताले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको माग गर्‍यौँ । त्यसलाई संसद्ले विना कुनै हिच्किचाहट स्वीकार गर्‍यो र त्यसको प्रस्तावक परशुराम मेघी गुरुङ भए । २०६३ साल जेठ २१ गतेका दिन कर्तल ध्वनिका साथ पारित गरियो । यो नेपालका दलित समुदायका लागि एउटा ऐतिहासिक दिन त थियो नै । माओवादीले चर्को रूपमा उठाएको सबै प्रकारका विभेद र शोषणबाट दलितलाई मुक्त गर्ने एउटा ऐतिहासिक कदम थियो । 

पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले गरेको यो ऐतिहासिक घोषणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको थियो तर सो घोषणा संसद्ले गरेको संसद्मा सीमित रहने अवस्था आयो । किनभने सरकारको तर्फबाट यसलाई सार्थक बनाउने नीति, कार्यक्रम र बजेट कहीँ कतै आएन । जनआन्दोलन ०६२÷०६३ को प्रमुख माग २०४७ सालको संविधानको खारेजी थियो, किनभने यसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई अङ्गीकार गरेको थियो । 

अतः संविधान मस्यौदा समिति सर्वदलीय सहमतिमा बन्यो, त्यसमा दलितको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाए मीन विश्वकर्माले, जो आफै वकिल पनि थिए । उनको सो समितिमा भएको प्रतिनिधित्वले संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक छुवाछुत विरुद्धको हक समावेश हुने अवसर पायो । यो भन्दा पहिले मुलुकी ऐनको ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैदको व्यवस्था भएकोमा अब यो मौलिक हकको रूपमा स्थापित भयो । यसलाई पनि एउटा ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेरियो । 

पहिलो संविधान सभाले विभिन्न तहमा दलितका लागि प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको अनुपातमा थप गरेर दिने भनेर पारित गर्‍यो । त्यस अन्तर्गत संघमा तीन प्रतिशत, प्रदेशमा पाँच प्रतिशत र स्थानीयमा १० प्रतिशत छुट्याइयो । यदि यो प्रावधान पारित भएको भए संघमा दलितको प्रतिनिधित्व १७, प्रदेशमा १९ र स्थानीयमा २४ प्रतिशत हुन्थ्यो । तर दोश्रो संविधान सभामा आउँदा यो विषय पुरै ओझेलमा पर्‍यो । अन्तरिम संविधानले छुवाछुत विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेकाले छुवाछुत सम्बन्धी मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले मात्र पर्याप्त नभएको आवाज उठिरहेको थियो । र, एउटा छुट्टै कानुनको माग भएको थियो । त्यतिवेला  संविधान सभामा ८ प्रतिशत दलितहरूको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । अतः उनीहरूको आवाज संसद्मा सुनियो र २०६८ मा छुवाछुत र कसुर सजाय ऐन पारित भयो । दलितका लागि यो अर्को कोशेढुंगा थियो । 

त्यसपछि २०७२ मा संविधान आयो । यसले दलितलाई ठूलै उपहार दियो । जसमा धारा २४ छुवाछुत विरुद्धको हक जुन अन्तरिम संविधानको निरन्तरता थियो । धारा ४० आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक हक, धारा २५५ संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग र धारा २८१ मानव विकास सूचकांकलाई हरेक दश वर्षमा महिला र दलितका लागि पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरियो । संविधानका यी चारवटा धाराहरू अन्य कुनै पनि समुदायको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । तर यी सबै प्रावधानहरूको कार्यान्वयन खै ?

स्वच्छ वातावारणमा बाँच्न पाउने अहिले संवैधानिक हक रहेको छ । नेपाली जनताले शौच पनि खुला ठाउँमा गर्छन्, यसले स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकुल असर परिरहेको त छँदै थियो, यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय पनि भएको थियो । यसलाई सम्वोधन गर्न सरकारले वडा, तत्कालीन गाविस हुँदै पुरै देशलाई खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने अभियान चलायो । कर्मचारीबाट सञ्चालित स्थानीय निकायहरु हुँदाहुँदै पनि यसलाई अभियानको रूपमा लागु गरियो । यसवाट पनि बढी प्रताडित तराईका दलितहरु भए । 

सरकारको खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा अभियान खराब थिएन । तर यसले ४४ प्रतिशत तराईका दलितहरुलाई असर गर्‍यो, जो भूमिहीन थिए । झुपडीवालले चर्पी बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । यदि गाविसबाट कुनै सुविधा लिन जानु पर्‍यो वा अन्य काम पर्‍यो भने पहिला शौचालय बनाऊ अनि सुविधा लैजाऊ भन्ने सम्मको अभियान चलाइयो । त्यसो त ती निकायले २÷३ बोरा सिमेन्ट, प्यान र पाइप पनि वितरण नगरेका होइनन्, तर यस्तो सुविधा जमीन नभएकाका लागि घाँडो जस्तो भयो । वास्तवमा यो कति सफल भयो यो एउटा अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ तर सबै जिल्लाहरुका घरधुरीहरुमध्ये ९५ प्रतिशतले शौचालय बनाएमा त्यस जिल्लालाई खुला दिशामुक्त भन्न थालियो । र, पुरै ७७ वटै जिल्लामा यो अभियान सफल भएपछि पुरै देश खुला दिशामुक्त भयो । यसले नेपालको इज्जत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढायो । 

खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यक्रमले गरे सकिदो रहेछ भन्ने एउटा नजीर स्थापना गरेको छ । तर सामाजिक व्यवहार तथा नेपालका ४० लाख दलितहरूको सम्मानसँग जोडिएको छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कहिँ कतै देखिदैन । यो पंक्तिकार सन् २०१३ देखि २०१६ सम्म एशियाली विकास वैंकको सहयोगमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालित छुवाछुतमुक्त गाविस बनाउने अभियानमा संग्लग्न थियो । यो कार्यक्रमको सुरुवात महोत्तरीको पिपरा गाविसबाट भयो । कार्यक्रमको उद्घाटन त्यस क्षेत्रका सांसद रामदयाल मण्डलबाट भएको थियो, जसमा जिल्लाका सबैजसो पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । 

त्यस्तै, परियोजनाले सुर्खेतको घाटगाउँमा समेत यस्तै कार्यक्रम गरेर छुवाछतमुक्त गाविस बनाएको थियो । यो कार्यक्रम स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नै भएको हुँदा यसले नीतिगत रूपमै सबै गाविसहरूमा अभियानको रूपमा लागु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर दुर्भाग्य एउटा परियोजनामा दलित अभियन्ताको पहलमा भएको यो कार्यक्रमलाई उच्च जातीय अहङ्कार पालेको सो मन्त्रालयले किन आत्मसात् गर्थ्यो र ? 

अहिले छिटपुट रूपमा स्थानीय तहहरुले यस्ता कार्यक्रम गरिरहेको भएता पनि छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई सार्थक तुल्याउने तरीकाले कुनै अभियान चलाइएका छैनन् । न त यसलाई कानुन मन्त्रालयले नै पहल गरेको छ । अतः यो दिन दलितका लागि उपहार हो कि अभिशाप सोध्नुपर्ने भएको छ । प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन दिवस त भनिन्छ । विडम्बना दलित वर्ग छुवाछूतबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।