राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि प्राप्तिका लागि असोज ४ गतेभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयोगले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन भनेको हो ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले सूचना प्रकाशन गरेसँगै जिल्लाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि प्राप्तिका लागि निवेदन दिन आग्रह गरिएको भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष सुरेश राईले बताए । “नेपालका कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो नाममा जग्गा नभएको र अङ्श पाउने अवस्था नरहेका व्यक्तिले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर रातो फारम भर्नुपर्छ”, उनले भने, “जमिनमा आवास निर्माणसँगै भोगचलन गर्दै आएको छ तर, उक्त जमिन सरकारी तथा ऐलानी रहेका अव्यवस्थित बसोबासीले सेतो फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।”

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट सूचना प्रकाशन भएको मिति भदौ १ गतेदेखि ३५ दिनभित्रमा जिल्लामा निवेदन सङ्कलन हुने जनाइएको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहबाट निवेदन सङ्कलन गरेपश्चात् दाबी–विरोधका लागि सात दिनको सूचना वडाले निकाल्ने अध्यक्ष राईले बताए । निवेदन सङ्कलनसँगै दाबी–विरोध आएको अवस्थामा वडा र पालिका सहजीकरण समितिले समाधान गर्नेछ । पालिकाले पठाएको अन्तिम नामावली जिल्ला मालपोत कार्यालयमा आउने र त्यसपछि प्राप्त निवेदन दिने व्यक्ति भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हो-होइन भनेर मालपोत कार्यालयले जाँच गरेपछि उनीहरूलाई भूमि उपलब्ध गराइने अध्यक्ष राईले बताए ।

भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने गरी गत साउन ४ गते भूमि आयोगले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको थियो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले जिल्लाका करिब पाँच सय भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । जिल्लाका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवासका लागि प्रति परिवार तीन सय ४० वर्गमिटर र कृषिका लागि तीन हजार वर्गमिटर जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि प्रति परिवार एक हजार वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराइने समितिका सदस्यसचिव एवं जिल्ला नापी कार्यालयका अधिकृत मदन खत्रीले बताए ।