काठमाडौँ । स्थानीय तहबाटै जग्गा (भूमि तथा मालपोत) सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा विस्तार गर्नेगरी...