सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले दिएको सुविधासम्बन्धी विवरण माग गरेको छ । उक्त सुविधा दिन लिइएका कानुनी आधारसमेत पेस गर्न अदालतले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका नाममा आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले यसअघि २०६८ सालमा सार्वजनिक पदमा रहेर अवकाश पाएका तथा पूर्वविशिष्टहरूलाई दिने सुविधा कानुन बनाउन जारी निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनबारे पनि प्रतिवेदन माग गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले  प्रधानमन्त्री  तथा  मन्त्रिपरिषद्को  कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबाट त्यस्ता विवरण र सुविधा दिनुको कानुनी आधार माग गरेको हो । सर्वोच्चले पूर्वविशिष्टलाई कानुन बनाएर सुविधा दिन यसअघि आदेश गरे पनि सरकारले कानुनविहीन रूपमा सुविधा दिइरहेको भन्दै अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले दायर गर्नुभएको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।