शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

समानुपातिकको धज्जी : नेता र नेताका पत्नी

आइतबार, २५ मङ्सिर २०७९, १९ : ११
आइतबार, २५ मङ्सिर २०७९

२०१७ सालतिर, पोखरावासी उडुसको टोकाइबाट पीडित भएछन् । २०१७ साउन ३१ गते महासभा (त्यतिबेलाको माथिल्ला सदन)को बैठकमा सांसद मुक्तिनाथ शर्माले स्वास्थ्यमन्त्री काशीनाथ गौतमसँग सोधे– ‘मन्त्रीज्यू ! के पोखरामा उडुस मार्ने कार्यक्रम छ ?’ मन्त्री गौतमको जवाफ थियो– छैन । 

त्यतिबेला सांसद शर्माले जनताका समस्या अवगत गराएका थिए । यो प्रसंग जगत नेपालको ‘पहिलो संसद्’ पुस्तकबाट लिइएको हो । यो प्रसंग अहिलेको राष्ट्रियसभासँग सम्बन्धित भयो । भर्खरै हामीले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट १६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिसक्यौँ, यतिखेर दलहरूले समानुपातिक ११० सांसदको नाम पनि निर्वाचन आयोगलाई बुझाइसकेका छन् । 

यी सांसदले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली’मा टेकेर कार्य गर्नेछन् । खासगरी प्रतिनिधिसभामा ‘टेबुल’ भएका र प्रस्तावित विषयमा तर्कसंगत राय पेस गर्ने, शून्य र विशेष समयमा समसामसायिक विषयलाई उठाउने, सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण लगायत कार्य गर्ने हक सांंसद्हरूलाई हुनेछ । 

वास्तवमा प्रतिनिधिसभा राज्यरूपी घरको यस्तो बैठककक्ष हुनुपर्छ— जहाँ घरका सबै सदस्य जुटेर के खाने, के लाउने, कुन काम वा पेसा कसले कसरी गर्ने, छिमेकीसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, छोराछोरीलाई कसरी कहाँ पढाउने, वृद्धवृद्धाको सेवा कसरी गर्ने, घरको आम्दानी कसरी बढाउने लगायत विषयमा निरन्तर छलफल चलिरहन्छ । 

यति महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधिसभामा कस्ता व्यक्ति जानुपर्ला ? हामीले कस्तो विचार, पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिलाई चुन्यौँ ? दलहरूले समानुपातिकबाट कस्तो व्यक्ति पठाए ? एउटा न्यायप्रेमी सचेत नागरिकले यसको हिसाब खोज्छ नै । 

नाता, दाता र सत्तानिकट व्यक्ति

हामीकहाँ मिश्रित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गर्न थालेको अस्ति भर्खर (संंविधानसभाको निर्वाचन) देखि हो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट समाजको अभिजात वर्गका व्यक्ति मात्रै चुनिए, समाजका पिँधका मान्छे महँगो चुनाव लड््नै सकेनन्, समाजमा विभिन्न विभेद विद्यमान भएका कारण सामाजिक प्रभाव, प्रताप र विरासत बोकेको व्यक्तिले मात्रै मत पाउने अवस्था रह्यो— यिनै निष्कर्षसहित समाजका उत्पीडित वर्ग, लिंग तथा समुदायका मान्छेलाई अवसर दिने हेतुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो । तर, आज यो सुविधा नाता (उच्च नेताका आफन्त), दाता (पार्टीलाई पैसा दिने हैसियत राख्ने) र सत्तानिकट व्यक्ति (स्वयं पार्टीमा हैसियत भएको)ले समानुपातिकको कोटा हडप्दै आएको गुनासो यतिखेर व्याप्त छ । थोरै भए पनि सामाजिक न्यायमा आधारित यस प्रणालीलाई दलहरूले धज्जी उडाएका छन् ।

देशकै पुरानो र ठूलो दल कांग्रेसले समानुपातिक प्रणालीलाई शक्ति निकट व्यक्तिका लागि सत्तामा पुग्ने भ¥याङ बनाउँदै आएको छ । यसपालि उसको सिफारिसमा मधेसीतर्फ कांग्रेसमा बाबुको पालादेखि विरासत बोकेका नेता विमलेन्द्र निधि छन् । त्यस्तै, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकी पत्नी मञ्जु खाण र स्वर्गीय नवीन्द्रराज जोशीकी पत्नी सपना राजभण्डारी सिफारिस भएका छन् ।

एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’की श्रीमती नैनकला थापा, महासचिव शंकर पोखरेलकी बहिनी मेनकाकुमारी पोखरेललाई सिफारिस गरेको छ । छुट्टै पार्टी नै चलाउँदै आएका एकनाथ ढकाल (परिवार दलका अध्यक्ष) र व्यवसायी देवीप्रसाद भट्टचन पनि एमालेको रोजाइमा परेका छन् । 

माओवादीबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्माकी बहिनी नारायणी शर्मा, नेता सूर्य सुवेदीकी पत्नी ज्ञानु बस्नेत, नेता शिवपुजन यादवकी आफन्त मीना यादव, प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलकी श्रीमती उर्मिला माझी (पौडेल) समानुपातिक सांसद सिफारिस भएका छन् । 

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईकी पत्नी सुशीला श्रेष्ठ समानुपातिक सांसदमा सिफारिस भएकी छन् । राप्रपाले पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा र उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको नाम सिफारिस गरेको छ । 

जसका लागि छुट्ट्याइएको कोटा हो, उसलाई समानुपातिकमा ल्याउन दलहरूलाई किन समस्या भयो ? पार्टीमा राम्रो पहुँच र विरासत भएका नेता र उनीहरूका आफन्त नै किन ? के उनीहरूमा देश बनाउने त्यस्तो उत्पात प्रतिभा छ ? त्यसो हो भने उनीहरूलाई जनताले प्रत्यक्ष रूपमा चुन्ने आधार छँदै थियो । 

आफ्नो क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिंगका आवाजको सुनुवाइ होस् भनेर ल्याइएको व्यवस्था हो यो । अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ– यही व्यवस्थामा उही पहुँचवालाको दबदबा हुने भए यसको औचित्य के ? 

सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि 

सन् १९९० को दशकमा विश्वमा निर्वाचन प्रणालीको विभिन्न रूप र सुधार देखापरे । विशेषतः अफ्रिका, एसिया, पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिका र पूर्वसोभियत राष्ट्रहरूले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउने उपाय खोज्न थालेका थिए । 

हामीकहाँ प्रचलित निर्वाचन प्रणाली भारतबाट प्रभावित छ । भारतले ब्रिटिसहरूबाट संंसदीय व्यवस्था सिकेको थियो । प्रजातन्त्र आएको सुरुको अवधिमा समाजका उच्च र मध्यम वर्ग नै हाम्रो राजनीतिमा हाबी भए । समय घर्कंदै जाँदा हामीकहाँ मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका मुद्दा मुखरित हुन थाले । यसै क्रममा हामी संविधानसभासम्म आइपुग्यौँ र मिश्रित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा गयौँ । 

कसलाई उडुसले टोकेको छ, कसलाई भोकले टोकेको छ, को जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको विभेदमा छ, को क्षेत्रीय उपेक्षामा छ, को अल्पसंख्यकका आधारमा पाखा छ, को किन लैंगिक विभेदमा— यिनै आवाज सुनेर राज्यले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेछ । यसकै लागि अलिकति आधार मिल्छ कि भनेर मिश्रित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याइएको थियो । यो एक किसिमले सामाजिक न्यायतर्फको कदम थियो । आज दलहरूले यसको सम्मान गर्न सकिरहेका छैनन् । 

पुराना दलबाट देशको मुहार फेरिएन भनेर नयाँ दल खोल्नेहरू भन्छन्— राजनीतिमा पढे–लेखेका युवा आउनुपर्छ । उनीहरू यो भन्दैनन् कि कुन कुन विषय पढेको नेता आज आवश्यक हो ? सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि ल्याउन पहिले सामाजिक न्याय के हो भनेर बुझ्न आवश्यक हुन्छ । त्यसको पढाइ कहाँ हुन्छ ? त्यसका लागि समाजकै अध्ययन र बहसमा जानुपर्ने होला । 

हाम्रा राजनीतिक दलमा किसान संघ छन्, तर किसानहरू समानुपातिक कोटामा पर्दैनन् । जब कि हाम्रो समृद्धिको आधार कृषि हो । लघु उद्यमी, यातायात व्यवसायी पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । हामी संस्कृतिका धनी छौँ तर संस्कृतिविद् दलको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । हामीकहाँ लैंगिक, जातीय आदि विभेद छ, तर अधिकारकर्मी दलको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।  

पूर्ण समानुपातिकको बहस 

आज हामी जुन अवस्थामा छौँ, यसका लागि कस्तो राजनीतिक व्यवस्था ठीक होला भन्ने बहस बाँकी नै छ । यद्यपि हुँदाखाँदाको व्यवस्थाबाटै उपरोक्त यावत् मुद्दा समेट्नेतिर पनि सोच्नुपर्ने भएको छ । बलियो कानुनसहित हामीकहाँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुने देखिन्छ । 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार, पूर्ण समानुपातिकको सबैभन्दा राम्रो प्रयोग ‘स्क्यानडिनेभिया’ (डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड लगायत) देशमा भएको छ । ती देशमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली सयौं वर्षदेखि सफल रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । 

बरु हामीकहाँ सम्पूर्ण देशलाई एउटा चुनावी क्षेत्र नबनाएर प्रदेश अनुसार बनाउनेतर्फ सोच्न सकिन्छ । यसो गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको विविधता अनुसारका सदस्य छान्न सकिने आधार रहन्छ । हामीकहाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि महिलाको उपस्थिति ५० प्रतिशत कायम गर्न पनि आवश्यक छ । देशमा महिलाको जनसंख्या पुरुषका भन्दा बढी छ भने यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप नै हुनेछ । 

पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू गरेपछि केही समयका लागि सामाजिक अवस्था र विभेद अनुरूपको क्लस्टर राख्न जरुरी हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा पनि पहुँचवाला नै नआउने के प्रत्याभूति रहन्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएला । यसका लागि अन्तिम उपाय भनेकै बलियो कानुन हो । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

ध्रुवसत्य परियार
ध्रुवसत्य परियार

परियार रातोपाटीका फिचर/ओपेड एडिटर हुन् ।

लेखकबाट थप