काठमाडौं– सीमा नाकामा अवरोधसहितका आन्दोलनका कार्यक्रममासहयोग पाएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता र दिल्लवीच अविश्वास बढन थालेको छ । मधेसकेन्द्रीत आन्दोलन शुरु गर्दा दिल्लीबाट ‘विशेष सहयोग’ पाएका संयुक्त मोर्चाका नेता पछिल्लो समय दिल्लीबाटै दबाब परेका छन् । विगत चार महिनादेखि आन्दोलनरत मोर्चालाई आन्दोलन सशक्त बनाउन सहयोग गर्दै आएको दिल्लीले अहिले आन्दोलन खुकुलो बनाउन मोर्चाका नेतामाथि दवाव दिएको हो । दिल्लीको दवावकोे प्रत्यक्ष असर मधेस आन्दोलनमा पनि देखिएको छ । अहिले वीरगञ्ज नाकाबाहेकका सबै नाका सहज भइसकेका छन् भने आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको छ । बीरगञ्जमा समेत आन्दोलन पहिलेजस्तो सशक्त नरहेको माघ १५ मा दुई घण्टाका लागि नाका खुलेको घटनाले प्रष्ट पारिसकेको छ । १ सय २९ दिनसम्म ठप्प रहेको उक्त नाकामा पहिलो पटक दोहोरो रुपमा सवारी आवतजावत भएको थियो त्यसदिन ।

दिल्लीको सद्भाव गुमेपछि मोर्चाका शीर्ष नेताले यतिबेला नयाँ उपाय खोज्दैछन् । उनीहरु आफ्नो आन्दोलनमा समर्थन जुटाउन बिहार भ्रमणमा निस्किएका छन्, जहाँ उनीहरुले बिहारका शीर्ष नेताहरुलाई भेटघाट गरिरहेका छन् । बिहार भ्रमणमा निस्किने मोर्चाका नेताहरुमा उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र महेन्द्रराय यादव र जंगीलाल यादव रहेका छन् । भ्रमणका क्रममा सोमबार उनीहरुले बिहारको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष लालु प्रसाद यादव र उपाध्यक्ष रघुवंस प्रसा सिंहलाई भेटेर सहयोग मागेका थिए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदीप यादवका अनुसार मंगलबार बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारसँग पनि मोर्चाका नेताहरुले भेट गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । बिहारमा पुगेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टीको प्रतिस्पर्धी पार्टीहरुका नेताहरुलाई भेटेर केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन मोर्चाका नेताहरुले आग्रह गर्नुलाई दिल्ली र मोर्चाबीच बढ्दै गएको दुरिलाई मापन गर्न सकिन्छ । यादव र सिंहले स्पष्ट रुपमा नै मोर्चालाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै केन्द्र सरकारलाई दबाब दिने बताइसकेका छन् । मोर्चा छाडेर सरकारतर्फ दिल्लीको झुकाव संविधान जारी हुँदा त्यसलाई ‘नोट’ मात्र गरेको भारतले पछिल्लो संविधान संशोधनलाई ‘सकारात्मक’ भन्दै स्वागत गरेको छ । आफ्नो विरोध बावजुद संविधान जारी भएपछि भारत नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग चिढिएको थियो । भारत पछिल्ला केही घटनाक्रमपछि सकारात्मक देखिएको छ । यसबीच सरकारले पनि भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका धेरै प्रयासहरु गर्यो । यद्यपी अनूकल परिस्थिति तयार भैसकेको छैन । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले गत मंसिर महिनामा भारतको दोस्रो भ्रमण गरेपछि स्थिति सहज बनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यतिबेला तय भएको तीन बुँदे रोडम्यापअनुसार नै नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमहरु अघि बढेको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दिल्लीबीच टेलिफोनबाटै वान टु वान कुराहरु भइराखे । जसले गर्दा सरकारको पछिल्लो कदमलाई भारतले स्वागत गर्दै मोर्चालाई अब सहमतिमा आउन दबाब दिइरहेको छ । कमल थापाको भ्रमण लगत्तै मधेसी मोर्चाका नेताहरु भारत भ्रमणमा निस्किएका थिए । उक्त भ्रमणमा दिल्लीले तीन बुँदे रोडम्याप प्रस्तुत गर्दै अब सहमतिबाटै समस्याको समाधान गर्न मोर्चाका नेताहरुलाई सुझाव दिएका थिए । दिल्लीमै उपचार गराएर माघ ३ गते काठमाडौं फर्किएका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटअघि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले दूतावासमा बोलाएर सहमतिका लागि दबाब दिएका थिए । चीन कार्डले प्रेसरमा दिल्ली भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरिरहँदा नेपालले चीनको राम्रो साथ पायो । नेपालमा चिनियाँ गितिविधी बढेको र नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको भन्दै मोदी सरकारको विदेश नीतिमाथि भारतमै ब्यापक आलोचना भयो । अझ, नाकाबन्दी नखुली भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओली नजाने र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पदचाप पछ्याउँदै चीन भ्रमणमा निस्कने समाचारहरुले पनि भारत दबाबमा रहेको छ । भारत जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई साबोटेज गर्न चाहन्छ । त्यही भएर छिटोभन्दा छिटो गतिरोध अन्त्य गरेर ओलीका लागि रेडकार्पेट बिछ्याउन चाहन्छ । यता, प्रधानमन्त्री ओलीको भित्रि इच्छा पनि पहिले भारतकै भ्रमण गरेर सम्बन्ध सुधार गर्ने नै रहेको छ । यस विषयमा डिएनएनले पहिले नै विश्लेषणात्मक टिप्पणी प्रकाशित गरिसकेको छ । पढ्नुहोस्ः

बहस : ‘आत्मसमर्पण’तिर ओली–प्रचण्डको ‘राष्ट्रवाद’ !

त्यही भएर मोर्चा यतिबेला दिल्लीबाट कर्नरमा परेको छ र अन्तिम अस्त्रका रुपमा बिहारका नेताहरुलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ ।