सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि आयकरमा ठुलो मात्रामा छुटको नीति लिएको छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुरुप ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन—२०८३’ मा कृषि आयकरमा प्रदेश सरकारले ठुलो हेरफेर गरेको हो, जस अन्तर्गत अब २५ लाख रुपैयाँसम्म कृषि आय हुने किसानले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नु पर्ने छैन । यसअघि ५ लाखसम्मको आयमा मात्र कर छुटको व्यवस्था गरिएको थियो ।

कृषि आयमा हुने स्वघोषणालाई विश्वास गर्दै सरकारले साना र मध्यम किसानलाई करको दायराबाट बाहिर राखेर हौसला प्रदान गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

अब २५ लाखभन्दा माथिमात्रै कर लाग्ने छ । २५ लाख देखि ५० लाखसम्मको आयमा जम्मा १ प्रतिशत कर लाग्नेछ भने १ करोडभन्दा माथिको आयमा १.७५ प्रतिशत कर लाग्ने उल्लेख छ ।

यद्यपि सरकारको नीतिमा केही विरोधाभाष भने देखिन्छ । एकातिर किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर आयकर छुट दिएको छ भने अर्कातर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ल्याइएको यसअघिको नीति भने हटाइएको छ ।

गत वर्षको ऐनमा १० रोपनीसम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई वार्षिक ५०० रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको थियो । यस्तै, १० देखि २० रोपनीसम्म बाँझो राख्नेलाई वार्षिक १ हजार र २० रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई एक हजार ५०० रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको थियो । यद्यपि अहिलेको नयाँ ऐनमा भने उक्त व्यवस्था नै हटाइएको छ ।

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा जतिसुकै लगानी गरे पनि न कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छ, न त खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग नै । बरु हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । कर्णालीका पहाडी जिल्लामा बँदेलले गर्दा ठुलो मात्रामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो भइरहेका छन् । यद्यपि नयाँ ऐनमा यो विषय पनि समेटिएको छैन ।

पुराना सवारी साधनमा आममाफी, अंशबण्डामा कर कटौती

नयाँ ऐनमा धेरै वर्षदेखि हराएका, प्रयोगविहीन भएका वा कवाडी बनेका सवारी साधनको कर र जरिबानाले पिरोलिएका धनीहरूका लागि आममाफी योजना ल्याएको छ । ऐनको दफा ३० अनुसार, २०८४ जेठ मसान्तसम्म पछिल्लो ३ वर्षको कर तिरेमा २०८२/०८३ सम्मको सबै जरिबाना मिनाहा गरी लगत कट्टा गर्न पाइने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाले हजारौँ सवारी धनीहरूको टाउको दुखाइ अन्त्य हुने विश्वास सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, नयाँ ऐनको अंशबण्डामा लाग्ने करमा व्यापक कटौती गरिएको छ । गत वर्ष ३० लाखसम्मको सम्पत्ति बाँडफाँट गर्दा १.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई घटाएर यस वर्ष ०.२ प्रतिशतमात्र कायम गरिएको छ । त्यस्तै, २ करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिमा लाग्ने २.५ प्रतिशत करलाई घटाएर ०.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

यसले पैतृक सम्पत्ति बाँडफाँट गर्दा हुने आर्थिक भारलाई झन्डै ९० प्रतिशतले कम गरिदिएको छ ।

अनुदान लिन ‘कर चुक्ता’ अनिवार्य, मेला महोत्सवमा कर बढ्यो

नयाँ ऐनले केही क्षेत्रमा भने कडाइ गर्न खोजेको छ । मेला, महोत्सव वा कन्सर्ट आयोजना गरेर सरकारबाट अनुदान लिन चाहने संस्थाले अनिवार्य रूपमा मनोरञ्जन कर तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ । मनोरञ्जन करको दरमा समेत दोब्बरले वृद्धि गरिएको छ ।

यसअघि नगरपालिका क्षेत्रमा त्यस्ता कार्यक्रम गरे १ दिनको १ हजार, ३ दिनको २ हजार र १५ दिनसम्मको ५ हजार रुपैयाँ थियो भने नयाँ ऐनमा दिनको २ हजार, ३ दिनको ४ हजार र १५ दिनसम्मको १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । गाउँपालिकामा पनि यसै अनुपातमा वृद्धि गरिएको छ ।

यस्तै, दर्ता भएर पनि समयमा नवीकरण नगर्ने निजी वा साझेदारी फर्महरूलाई यस पटक ५ गुणा बढी दस्तुर तोकेर कडाइ गरिएको छ ।

बाहिरी प्रदेशमा दर्ता भएर कर्णालीमा गुड्ने सरकारी सवारी साधनहरूलाई अनिवार्य रूपमा कर्णाली प्रदेशमै दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने नगद अनुदान भुक्तानीमा लाग्दै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्कलाई घटाएर १ प्रतिशतमा झारिएको छ । साथै, अब सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ऋण लिएर घरजग्गा धितो राख्दा पनि रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट पाइने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ । बाँकी करका दरमा खासै फेरबदल गरिएको छैन ।