गण्डकी । स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कास्की जिल्लास्तरीय पुनरवलोकन अध्ययन समितिद्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित छलफलका वक्ताहरूले कास्कीमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने र सोका लागि सरकारले जारी गरेको मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने बताए।

कास्कीमा हाल एक महानगरपालिकासहित पाँच स्थानीय तह छन्। स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्दा बृहत् राजनीतिक सहमति चाहिने जनाइएको छ। पुनरवलोकन अध्ययन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जिल्लाका पाँच स्थानीय तहसहित समाजका अगुवा, राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था र आम सर्वसाधारणको सुझाव समेटेर समिति अगाडि बढ्ने बताए।

वक्ताहरूले जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोटका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

छलफलमा कास्की–३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विना गुरुङ, प्रदेशसभा सदस्य खगराज अधिकारीसहित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो । सुझाव सङ्कलनका क्रममा समितिले सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै आएको छ।

पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्डमा सिमाना हेरफेर गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।