काठमाडौँ - नेपाली काँग्रेसमा पिछडिएका वर्ग, जाति, समुदाय र अल्पसङ्ख्यकका लागि सुरक्षित गरिएको आरक्षण कोटामा सो क्षेत्रका ठूलाठालुकै बर्चस्व हुने गरेको छ । आरक्षण कोटामा सम्बन्धित समुदायका पढेलेखेका र पहुँच भएकाहरुको नै हालीमुहाली हुने भएकाले समावेशीताको सिद्धान्त व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । कुल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा काँग्रेसले पिछडिएका वर्ग, जाति र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउन २७ कोटा आरक्षण गरेको छ । आरक्षण कोटामा यसअघि प्रायः एकै किसिमका व्यक्ति दोहोरिने गरेको र नयाँले अवसर नपाउने गरेको काँग्रेसमा गुनासो छ । कैलाली काँग्रेसका दलित नेता मनीराम देवल एकपटक आरक्षण कोटामा प्रवेश गरिसकेका र राष्ट्रिय पहिचान भएका कुनै पनि समुदायका नेताहरुले खुला पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउँछन् । “जिल्लाबाट भर्खर केन्द्रमा जान खोजेका र पिछडिएको समुदायमा सशक्तीकरण हुन नसकेका नेता कार्यकर्ताले आरक्षण कोटामा स्थान पाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । काँग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचनको मतदान गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी वा मुस्लिम वा अल्पसङ्ख्यक वा पिछडिएको वर्गसहित कम्तीमा पाँचजना प्रतिनिधिको व्यवस्था अनिवार्य छ । यस हिसाबले मुलुकभर २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट पाँचजनाका दरले एक हजार २०० समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि अनिवार्य चयन हुने व्यवस्था रहेको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ । काठमाडौँबाट महासमिति सदस्य निर्वाचित काँग्रेसकी नेत्री यमुनादेवी श्रेष्ठ पार्टीले व्यवस्था गरेको आरक्षण कोटामा सो समुदायका नवउदीयमान तर विविध कारणले पछाडि पारिएका नेता कार्यकर्ताले पहुँच पाउन नसकेको जिकिर गर्छन् । आरक्षण कोटामा पार्टीले जातीयभन्दा वर्गीय अवस्थालाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको धारणा छ । पार्टीले आरक्षण प्रदान गरेको समुदायबाट कोटामा एकपटक अवसर प्राप्त गरिसकेका र राष्ट्रिय पहिचान बनाइसकेका नेताले खुला पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नेत्री श्रेष्ठको पनि सुझाव छ । काँग्रेस विधानले केन्द्रको निर्वाचनमा महिलाका लागि छ निर्वाचित र एक मनोनीत, दलितका लागि दुई महिलासहित पाँच निर्वाचित र एक मनोनीत, आदिवासी÷जनजातिका लागि कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच निर्वाचित र एक मनोनीत, मधेसीका लागि कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच निर्वाचित र एक मनोनीत र मुस्लिमका लागि एक निर्वाचित र एक मनोनीत गरी २७ आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरेको छ । खोटाङबाट काँग्रेस महासमिति सदस्यमा निर्वाचित हीरा गुरुङ पार्टीको आरक्षण कोटामा सधैँ एउटै तहका व्यक्तिको मात्र हालिमुहाली हुने गरेको गुनासो गर्छन् । “केन्द्रमा पहुँच भएकाले मात्र सधैँ आरक्षणका नाममा पद प्राप्त गर्ने गरेका छन्, अब यस प्रवृत्तिलाई तोडेर नयाँ युवा र जिल्लामा काम गर्नेले अवसर पाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । कुल ८५ जना सदस्य रहने काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा एक सभापति, एक महामन्त्री, एक कोषाध्यक्षको निर्वाचन हुन्छ भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनीत हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, खुलारुपमा निर्वाचन हुने २५ केन्द्रीय सदस्य, प्रत्येक अञ्चलबाट एकजनाका दरले निर्वाचित हुने १४ केन्द्रीय सदस्य (अब प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने दुईजनाका दरले १४ सदस्य) चयन हुने प्रावधान विधानमा छ । यसबाहेक केन्द्रीय सभापतिले महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट बढीमा १६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था काँग्रेसमा छ ।