पाल्पा - सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित समुदायका मुख्य मुख्य मुद्दा संविधानमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । राज्यबाट हिजोदेखि पछाडि पारिएका समुदायका मुद्दा संविधानले समेट्न नसकेकाले यो संविधान असमावेशी, अन्यायपूर्ण विभेदकारी रहेको उनले बताए । सङ्घीय समाजवादी फोरम, मगरात प्रदेश समितिद्वारा आज पाल्पाको तानसेनमा आयोजित मगरात प्रदेश समिति घोषणा कार्यक्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री यादवले नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनुभन्दा अघिका आधादर्जन संविधानभन्दा यो संविधान फरक नभएको बताए । “काँग्रेस र एमालेको नीति नै उत्पीडित जाति र समुदायलाई अधिकार नदिनु नै हो, यो व्यवहारले पुष्टि नै गरेको छ”, उनले भने, “एमाओवादीले आशा देखाएर अन्तिममा ठूलो धोका दियो ।” वर्तमान सरकारले फुटाउ र शासन गर भन्ने नीति अवलम्बन गरेर मगरात प्रदेशलाई चारभागमा खण्डीकृत गरेको यादवको भनाइ थियो । मगरातदेखि लिम्बुवानसम्मका सबै पहिचान पक्षधरहरुले राष्ट्रिय आन्दोलनको स्वरुप निर्माण नगरेसम्म सरकारले माग पूरा नगर्ने यादवले बताए । फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले राणाशासन र पञ्चायतकालीन शासनका उत्तराधिकारीजस्तो कार्य नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले गरिरहेको आरोप लगाए । नेपाललाई सात प्रदेशको खाका कोरेर नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्न नभई हिजोदेखि नै राज्यसञ्चालन गरिरहेका एकै जातिको वर्चश्व थप गरेको उनको भनाइ थियो ।