बर्दिया - बर्दियाका वास्तविक द्वन्द्वपीडितले जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीको लापर्बाही तथा भेदभावका कारण अहिलेसम्म आफूहरुले छात्रवृत्ति नपाएको गुनासो पोखेका छन् ।

द्वन्द्वमा घरको मुख्य मान्छेको ज्यान गएको १२ वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि छोराछोरीले छात्रवृत्ति नपाएको उनीहरुले दुखेसो पोखेका हुन् ।

द्वन्द्वमा श्रीमान् गुमाएकी धधवार–८ की बेलभार २०५८ सालमा राज्य पक्षद्वारा मारिएका र बेपत्ता पारीएका कर्णबहादुर थारुको छोरा र मगरागडी गाविस–१ मगरागडीका रामप्रसाद थारुको छोरीलगायतले जिल्ला शान्ति समिति, शिक्षा कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमा धेरै चोटी धाएपनि अहिलेसम्म छात्रवृत्ति नपाएको बताए ।

सरकारले प्रत्येक द्वन्द्वपीडित परिवारका तीनजना बालबालिकालार्ई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । जिल्ला शान्ति समिति, बर्दियाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ३०० द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सोमध्ये अहिलेसम्म १५० जना विद्यार्थीले सरकारी सुविधा नपाएको द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए ।

सरकारी घोषणाअनुसार यहाँका द्वन्द्वपीडित बालबालिकाले छात्रवृत्ति नपाएकोप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगका रमेशकुमार थापाले जोड दिए ।

यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु थापा र जिल्ला शिक्षा अधिकारी जीतबहादुर शाहले विद्यालयमा छात्रवृत्तिका लागि शिक्षा विभागबाट आएको पैसा पठाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।