रसुवा । एक वर्षअघि ल्हेन्दे खोलाको बाढीले ६ महिनासम्म प्रभावित रसुवा टिमुरे भन्सारमा व्यापारिक गतिविधि अहिले लयमा छ । तर, बाढीले सवा दुई अर्ब चिनियाँ लगानीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम अलपत्र परेको छ ।

करिब ८० प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएकोमा बाढीले गोदाम, तटबन्ध, पार्किङमा क्षति पुगेको थियो । प्रशासनिक भवन भने केही भएको छैन । बाढीपछि चिनियाँ कम्पनी काममा फर्किएको छैन । नेपाल सरकारबाट पनि बन्दरगाह निर्माणलाई निरन्तरता दिन कुनै पहल भएको छैन ।

भन्सारसँगै सम्बन्धित रहेपनि बन्दरगाहसम्बन्धी काम भन्सार कार्यालयले हेर्दैन । यसको जिम्मा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई छ । अब बन्दरगाह कसरी बनाउने भन्नेमा घटनापछि कुनै छलफल नभएको समितिका प्राविधिक निर्देशक युवक डंगोलले बताए । ‘घटनापछि काम रोकिएको हो । त्यसलाई फेरि कसरी अघि बढाउने भन्ने कुनै छलफल, निर्णय भएको छैन,’ उनले भने । यार्ड र बन्दरगाहका लागि बजेट पनि विनियोजन हुन सकेको छैन ।

बन्दरगाह बनाउन सरकारसँग दुई वटा विकल्प छ । चीन सरकारसँग समन्वय गरेर चिनियाँ कम्पनीलाई फेरि काममा फर्काउने पहिलो विकल्प हो । चीन सरकारले नबनाउने भएमा नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्नसक्ने दोस्रो विकल्प छ । चीन सरकारको दुई अर्ब १६ करोड लगानीमा ०७६ मंसिरदेखि बन्दरगाह निर्माण थालिएको थियो । ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले गर्दा काम अघि बढ्न सकेन ।

घटनापछि निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ लीले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेललाई भेटेका थिए । म्यानेजर लीले बन्दरगाह बनाउन उक्त ठाउँ उचित नभएको र अरू ठाउँ खोज्न सुझाव दिएका थिए । नेपालले नयाँ विकल्प दिन सकेको छैन र चीन त्यहाँ बन्दरगाह बनाउन तयार छैन । यसैले चिनियाँ कम्पनी काममा फर्किएको छैन ।

०८२ असार २४ को बाढीले सीमाको मितेरी पुल बगाएको थियो । मितेरी पुलको ठाउँमा चीनले बनाएको बेलीब्रिजबाटै व्यापार र आवतजावत चलेको छ । साढे २ किलोमिटर तल टिमुरेस्थित रहेको यार्ड र निर्माणाधीन बन्दरगाह भने फेरि ठडिन सकेका छैनन् । बाढीबाट बचेका यार्डका टहरामा भन्सार चेकजाँच हुन्छ । सात वर्षदेखि निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण बाढीपछि ठप्प छ । बाढीले क्षति पुगेको यार्डमै अहिले चेकजाँचको काम हुँदै आएको रसुवा भन्सार कार्यालयका अधिकृत प्रेम सुवेदीले बताए ।

सीमामा एउटा एकीकृत भन्सार भवन र सुरक्षा निकायका दुई गरी तीन वटा सानाठूला भवन निर्माणाधीन छन् । बाढीले सीमा क्षेत्रमा पुलबाहेक अरू क्षति भएको थिएन । त्यसैले यी भवन जोगिएका छन् । नयाँ एउटा भवनमा भन्सारको यात्रु शाखा, खाद्य परीक्षण केन्द्र, क्वारेन्टाइन, ल्याब भन्सार भवनमा राखिने सुवेदीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार बाढी जानुअघि र पछि सीमामा ढुवानी, मालसामानको चेकजाँच प्रभावित भएको छ । ‘बाढी आउनभन्दा अघि मितेरी पक्की पुल थियो । त्यो पुल भत्किएपछि फलामको अस्थायी पुल छ । एकैपटक धेरै भार भएका कन्टेनर आउनजान मिल्दैन,’ उनले भने ।

बाढीपछि व्यापारीले आयत–निर्यात गर्ने वस्तुको सुरक्षा जोखिम पनि रहेको उनले बताए । ‘भित्रपट्टि ठुलो स्पेस भएकाले पानी आउँदा पनि जाँच गर्न मिल्थ्यो, सामानको सुरक्षा हुन्थ्यो । बाढीपछि अहिले ठाउँ पनि भएन । गोदाम पनि छैन,’ उनले भने, ‘व्यापारी त्यहीँ बसेर कुर्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि सामान हराउँछ कि भन्ने डर भयो ।’ धेरै ठुलो क्षेत्र चाहिने र आसपास अरू ठाउँ नभएकाले भग्नावशेषमै भन्सार जाँचको काम गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

बाढीले भन्सारका पूर्वाधार, चेकजाँचमा रहेका सवारी, जलविद्युत आयोजना र सडकमा गरेर कुल ६६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । बन्दरगाहको संरचनामा ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको बाढीपछि सार्वजनिक प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भन्सार कार्यालय, भन्सार यार्डमा रहेका मालवस्तु, सवारी साधन, कन्टेनर र अन्य यन्त्र उपकरणमा मात्र करिब ७० करोड ५१ लाख रुपैयाँ क्षति भएको थियो ।

मितेरी पुल, भन्सार यार्ड, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुवेंशी–रसुवागढी सडकखण्ड, रसुवागढी जलविद्युत कम्पनी, टिमुरे ईभी चार्जिङ सेन्टर, लाङटाङ भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ जलविद्युत आयोजना, त्रिशूली थ्री ‘बी’ हब स्टेसन, माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजना, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रसुवा वितरण केन्द्र, गोसाइँकुण्ड र उत्तरगया जलविद्युत आयोजनाको संरचनामा पनि ठुलो भौतिक क्षति पुगेको थियो । जलविद्युत कम्पनी पुनः सञ्चालनमा आएपनि भन्सार यार्ड, निर्माणाधीन बन्दरगाह, स्याफ्रुवेंशी–रसुवागढी सडकखण्डमा कटानले भएको क्षति आज पनि उस्तै छ । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/नेपाल फोटो लाइब्रेरी