काठमाडौं - सभामुख ओनसरी घर्तीले फिर्ता पठाएको न्यायापरिषदको पत्र पुनः संसद सचिवालयमा फिर्ता पठाइएको छ । न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गरेर संसद सचिवालयमा पठाएको थियो । तर, सभामुख घर्तीले सो पत्र न्यायपरिषदलाई नै फिर्ता पठाएकी थिइन् । सभामुखले यसरी पत्र फिर्ता पठाएपछि ठूलो राजनीतिक तरंग नै पैदा भएको थियो । तर, पछि आफ्नै निर्णयबाट ब्याक हुँदै सभामुख घर्तीले सोमबार बिहान प्रधानन्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठलाई भेटेर सिरिफसको पत्र पुनः आफूकहाँ पठाउन आग्रह गरेकी थिइन् ।

सिंहदरबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख घर्तीले संसदीय सुनवाई समितिले पूर्णता नपाएको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने भएकाले न्यायपरिषदको पत्र फिर्ता पठाएको बताएकी थिइन् । यो विषय सामान्य रहेको र यसलाई बढाइ चढाइ गरेर विवादमा ल्याउन आवश्यक नरहेको उनको भनाई थियो । सरकारले समेत सुनवाई नभएको भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाएकाले आफूले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी न्यायपरिषदको पत्र फिर्ता पठाएको सभामुख घर्तीले बताएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले पनि न्याय परिषदले गरेको ११ न्यायाधीशको सिफारिसलाई परिषदमै फिर्ता गर्ने सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको पत्र ‘प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण’ भन्दै त्यसलाई रद्द गर्ने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजालशले सभामुखको पत्र विरुद्धको रिटमा अन्तरिम जारी गर्दै परिषदको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइमा पेश गर्न सोमबार आदेश दिएको हो । ‘सभामुखको पत्र प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटीपूर्ण देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत उक्त पत्र हाल कार्यान्वयनमा नगरी यथा अवस्थामा राख्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।