काठमाडौँ - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वस्तुनिष्ठ निर्णय नगर्दा सोलु करिडोर प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा पूरा नहुने भएको छ ।

प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन नसक्दा आगामी २०७५ सालपछि प्राधिकरणले रु एक अर्ब ३८ करोड हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत भदौ ४ को बैठकले रु २७ करोड बढी बोलकबोल गर्ने मोहन इनर्जीको बोलपत्र स्वीकृत गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद, विद्यमान नियम कानुन एवम् न्यून बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी कबोल गर्नेलाई आयोजनाको ठेक्का दिनु गलत भएको आयोगले ठहर गरेको थियो । सिरहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको तिङ्गलासम्म १३२ केभीको करिब ९० किमी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सो परियोजना हाल निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।

बढी कबोल गर्ने मोहन इनर्जीलाई आयोजनाको ठेक्का दिइएको र कम प्रस्ताव गर्नेलाई नदिएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको हो । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले मोहन इनर्जीलाई रु दुई अर्ब २६ करोडमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । अन्तिम छनोटमा आउनबाट रोक्न भारतको ज्यागुवार कम्पनीलाई चार अनावश्यक कुरा देखाएर अयोग्यसावित गराएको भन्दै तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, बोर्ड सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठले फरक मत लेखेर निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाए ।

भारतीय आयात निर्यात बैंकको ऋण सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको सो आयोजनाको ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा नै गलत भएको भन्दै आयोगले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री, प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई कारबाही गरेको थियो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

सो आयोजनामा ज्यागुरले रु दुई अर्बको प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली, सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र, सुरज लामिछाने र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेसहितको बहुमतले इनर्जीलाई आयोजनाको ठेक्का दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।

आव २०७१÷७२ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त करिडोर विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । तत्काल काम सुरु गर्दा सो आयोजना सम्पन्न हुन दुई वर्ष बढी समय लाग्नेछ । प्रसारण लाइन नबन्दा १८ मेगावाट क्षमताको सोलु जलविद्युत् आयोजना, पाँच मेगावाटको जुनबेसी, ३२.५ मेगावाटको तल्लो सोलु, ८६ मेगावाटको सोलुखोला आयोजनाको विद्युत् खेर जाने सम्भावना रहेको छ ।

अनियमितता गर्नेलाई कारबाही माग

समितिको आजको बैठकमा अधिकांश सांसद्ले प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा गलत निर्णय गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद् रामहरि खतिवडाले गलत निर्णय गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । प्रसारण लाइन नबनेका कारण प्राधिकरणले थप हर्जना तिर्नुपर्ने विषय गम्भीर रहेको र राज्य कोषमाथि दोहन गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै सांसद् राजेन्द्र केसीले सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरे ।

सांसद् डा मीनेन्द्र रिजाल, भरत साउद, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, विकास लम्साल र जयदेव जोशीले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत जाने छुट कसैलाई नभएको भन्दै सरकारले कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव माधवप्रसाद गड्तौलाले सोलु करिडोर प्रसारण लाइनमा देखिएको समस्या समाधान गरेर आयोजना अघि बढाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले ज्यागुवारको प्राविधिक प्रस्ताव अपूर्ण रहेको भन्दै अस्वीकृत भएको भए पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले समेत प्राधिकरणको निर्णय सही ठह¥याएकाले आयोजना अगाडि बढाउन समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।

आजको बैठकमा ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा अनुपस्थित भएकाले अर्को बैठकमा मात्रै आवश्यक निर्णय गर्ने समितिले जनाएको छ ।