पोखरा - गत ८ महिना अघि जारी भएको नेपालको संविधान–२०७२ तत्काल कार्यान्वयन गरेर अगाडि वढ्नु पर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताले माग गरेका छन् । पूर्व सांसद मञ्च नेपालद्धारा आईतवार पोखरामा आयोजित प्रदेश नं ४ स्तरीय नेपालको संविधान र यसको कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा वोल्ने वक्ताहरुले सो माग गरेका हुन् । संविधानमा जति नै असहमति भएपनि अव यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको वक्ताहरुको भनाई छ । नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हक तत्काल अदालतवाट कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले नेपालमा १४ अञ्चललाई सात प्रदेश वनाउनु नै घातक हुने वताउँदै विगतका पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश मानेर अगाडि वढेमा सिमाङकनको विवाद मत्थर हुने धारणा व्यक्त गरे । देशमा शान्ति, सम्वृद्धि र विकासको खाँचो भैसकेको वताउँदै वक्ताहरुले संविधान कार्यान्वयन गरेर त्यसमा भएका कमी कमजोरी सच्याउँदै जानु पर्ने धारणा राखेका छन् । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच मत मतान्तर हुँदा देशको उपलव्धी नै खतरामा पर्ने भएकोले त्यसलाई ख्याल गरेर आवस्यक कदम चाल्न नेताहरुलाई उनीहरुले सुझाएका छन् । उनीहरुले राज्यका सुविधा समान हुनुपर्ने, जातीय आधारमा नभई वर्गीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्ने, धर्म निरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता वनाईनु पर्ने, राजनीतिमा हुँदै आएको कोटा सिस्टम खारेज गरिनु पर्ने, विदेशीको खर्च खाएर नेपालमा वितण्डा मच्चाउनेलाई कारवाही गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । देशका सातै प्रदेशमा संविधानको कार्यान्वयन सम्वन्धमा सुझाव संकलन गर्दैै आएको मञ्चले अन्य ६ प्रदेशका सुझाव संकलन गरिसकेर पोखरामा यो सुझाव संकलन गरेको संस्थाका उपाध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । पूर्व सभामुख एवं पूर्व सांसद मञ्चका अध्यक्ष तारानाथ रानाभाटको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्व सांसदहरु शंकरप्रसाद पाण्डे, शुक्रराज शर्मा, झलक नाथ वाग्ले, डीवी कार्की, दिनवन्धु अर्याल, सभासद शारदा पौडेल,वृन्दा राना, जिविस कास्कीका पूर्व सभापति पुण्यप्रसाद पौडेल लगायतले आ आफ्ना भनाई राखेका थिए ।