काठमाडौं – पूर्व अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले राजनीतिक स्थायीत्व विना बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै आन्दोलनमा रहेको मधेसलाई राज्य आफूहरुसँग रहेको आभाष हुने गरी मधेस केन्द्रीत गरी विशेष बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, ‘मधेसमा ठूलो आर्थिक असमानताको खाडल छ, राज्य आफुहरुसँगै भएको आभाष दिने गरी मधेस केन्द्रीत अलग्गै कार्यक्रम भएको बजेट ल्याउनु पर्छ । यसले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा समेत सकारात्मक भूमिका खेल्छ ।’ पुनले संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक बजेट आउन लागेकोले जनताको अपेक्षा धेरै हुनु स्वभाविक भएपनि सबै पुरा हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै बजेटले मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई दीर्घकालिन रुपमा दिशा निर्देशन गर्ने खाल्को बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । उनले साउनदेखि लागु हुने चौधौ योजनाले गरिबी निवारण र रोजगारी सृजना गरेर आर्थिक बृद्धिलाई तीब्रता दिने गरी योजना ल्याउने भएकोले बजेट त्यसैको सेरोफेरोमा आउने बताउँदै बार्षि चार लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए । पुनले संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुनिश्चित गरेकोले सामाजिक न्यायसहितको तिब्र आर्थिक बृद्धिदर प्राप्त गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रीत हुनु पर्ने भन्दै खर्च हुने ग्यारेन्टीसहितको भरपर्दो कार्यक्रम आउनु पर्ने बताए । उनले बजेटले पुनःनिर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण, उर्जा नीति कार्यन्यन गर्ने खाल्को बजेट हुनु पर्ने भन्दै कम्तिमा पनि १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी जनतालाई आब्हान गर्ने कार्यक्रम आउनु पर्ने धारणा राखे । पुनले प्रदेश आधारित योजना ल्याउनु पर्ने, मधेसको असन्तुष्टी संबोधन गर्न राजनीतिक र योजनालाई संबोधन गर्नु पर्ने, मधेसमा जनता आवास योजनालाई बृहद रुपमा अघि बढाउने र खर्च हुन नसकेको क्षेत्रको पुर्नप्राथमिकीकरण गरेर एकीकृत रुपमा बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।