काठमाडौं – सञ्चारमन्त्री शेरधन र पार्टीका अन्य नेताहरुको असन्तुष्टिको बावजुद् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी निर्णय गरेर दिपक पाठकलाई नेपाल प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा मनोनिनत गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । रामकुमार रिजालले मनोनयनबिरुद्ध दर्ता गरेको रिटमा न्यायाधीस चालेन्द्र शमेसर राणाको इजलासले उक्त निर्णय सुनाएका हुन् । एलनको तर्फबाट सुशील पन्त सतिष कृष्ण शंकर सुवेदी नवराज थपलियालगातले बहस गरेका थिए । निकै विवादीत छवि भएका पाठक प्रहरीको खोजी सूचीमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले दबाब दिएर उनलाई सदस्यमा नियुक्ति दिएका थिए । उनको नियुक्तिपछि निकै विवाद सृजना भएको थियो । यसअघि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनको नियुक्ति फाइल नै बोकेर लगिसकेको छ ।