काठमाडौँ– श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहराले ४० प्रतिशत मात्रै विप्रेषण (रेमिट्यान्स) वैधानिक बाटोबाट आइरहेको जिकिर गरेका छन् । बोहराले रेमिट्यान्सलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन यसपटकको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।

विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन सम्बन्धित देशसँग सम्झौता वा सम्बन्धित देशका बैंकसँग सम्झौतालगायतका विकल्पबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । यसपटक बजेटमा युवालाई सीपमूलक तालिम दिने विषयलाई मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए । उनले भने – “युवालाई तालिम दिएर दक्ष बनाउन सके स्वदेशमै पनि काम हुने, विदेशमा पनि काम हुने भएकाले यसमा हामीले जोड दिएका छौँ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्ति मलेसिया जाँदा अदक्ष कामदार भए रु २० हजार कमाउँछ भने तालिम लिएर त्यही कामदार दक्ष भएर जाँदा रु ४० हजार कमाउँछ ।”

दक्ष कामदार पठाउँदा विप्रेषणसमेत बढ्ने र देशको अर्थतन्त्रसमेत बलियो हुने उनको धारणा छ ।

विदेश गएका कामदारलाई कल्याणकारी कोषका लागि अनलाइनबाट रकम तिर्न सकिने, विमानस्थलबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाइने जस्ता विषय पनि बजेटमा समावेश गर्न लागिएको उनले बताए ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने आफ्नो मन्त्रालयलाई कमजोर मन्त्रालयको रुपमा यसअघि परिभाषित गरिएकामा उनको गुनासो थियो ।

आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयलाई बलियो र गतिशील बनाएको उनको दाबी छ ।

उनले भने – “पहिलोपटक मन्त्री आफैँ विमानस्थलमा गएर बिदेसिन लागेका कामदारको तीन घन्टा अनुगमन गरें, श्रम कार्यालय ताहाचलमा आफैँ गएर छापा हान्ने काम गरें । म आएपछि प्रहरीको सहयोगमा १८ म्यानपावरमा छापा हानें । ठगीका धेरै मुद्दा चलाएँ, पीडितको उद्धार गरें । मेरो कार्यकालमा मन्त्रालय चलायमान भएको सबैले महसुस गरेका छन् ।”

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगको जारी वार्ता छिट्टै टुङ्गिने आशा प्रकट गर्दै उनले व्यवसायीको जायज माग मान्न तथा सेवा शुल्क पुनरवलोकनको विषयमा समेत छलफल गर्न तयार रहेको बताए । निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको निर्णयबाट भने सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै उनले भने – “निःशुल्कबाहेक व्यवसायीले भनेको कर, व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने लगायतका विषयमा सहमति गर्न सकिन्छ ।”

मन्त्री बोहराले साउदी अरबसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै एक महिनाभित्र सम्झौता भइसक्ने बताए । उनका अनुसार साउदीबाहेक जोर्डन, लेबनान र मलेसियासँग पनि श्रम सम्झौताबारे सकारात्मक दिशामा छलफल भइरहेको छ ।