काठमाडौँ - संविधानले प्रदत्त गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने माग गर्दै वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानुन मञ्चले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ ।

सरकारले र सम्बन्धित निकायले प्रत्येक जनताको स्वच्छ वातावरण र स्वस्थ रुपमा बाँच्न पाउने हकलाई संरक्षण नगरेको जनाउँदै मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले आज निवेदन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको उक्त निवेदनमा काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको विभिन्न निर्माणबाट वायु प्रदूषणमा हुने असर रोक्ने काम अविलम्ब गराउन विपक्षीका नाममा परमादेश माग गरिएको भनिएको छ ।

“विभिन्न निर्माणाधीन आयोजनाबाट निस्केको धुवाँधुलो हावामा मिसिन गई मानिसको स्वास्थ्यमा परेको असरबारेमा विपक्षीले कुनै ख्यालसम्म नगरी जनताको स्वच्छ र स्वस्थ रुपमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हकलाई कुण्ठित पारिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।”

निवेदनमा नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित भएकाले विपक्षीलाई सो विषयमा पटक पटक मौखिक रुपमा अनुरोध गर्दा समेत कुनै वास्ता नगरेको भनी लिखित रुपमा धुवाँधुलोबाट हुने वायु प्रदूषण रोक्न विपक्षीबाट आवश्यक कदम चाल्न माग गरिएको छ । अदालतले यही माघ १२ गते हाजिर हुन विपक्षीलाई निर्देशन दिएको छ ।