बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार केही घटाउने तयारी भए पनि विभिन्न मन्त्रालयका माग र नयाँ योजना समावेश गरिएपछि प्रारम्भिक अनुमानभन्दा बजेटको आकार बढाइएको हो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत तथा १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको थियो । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजस्व संकलन, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा उपलब्ध स्रोतका आधारमा सुरुमा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाइएको थियो ।

तर पछिल्ला दिनमा विभिन्न मन्त्रालयका अतिरिक्त कार्यक्रम, नयाँ योजना तथा राजनीतिक सहमतिका कारण करिब २ अर्ब रुपैयाँ थप्दै बजेटलाई ३७ अर्ब हाराहारी पुर्‍याउने तयारी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार सुरुमा सीमित आकारको बजेट बनाउने तयारी भए पनि मन्त्रालयहरूको दबाब, विकास योजनाको आवश्यकता तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको मागका कारण बजेटको आकार बढाइएको हो । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिश्वर अर्यालले विगतको तुलनामा केही कम आकारको बजेट आउने भए पनि अन्तिम अंक टुंगो लागिनसकेको बताए । उनले बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको र पछिल्लो समय मन्त्रालयमा भएका नेतृत्व परिवर्तनका बीच पनि बजेट तयारीलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत नवौं बैठकमा साँझ ५ बजे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । 

प्रदेशसभा सदस्यहरूको निर्वाचन क्षेत्र विकाससम्बन्धी योजनाका लागि पनि बजेट बढाउने सहमति भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड रुपैयाँ तथा समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँसम्मका योजना छनोट गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ । ती योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत बजेटमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।चालु आर्थिक वर्षमा भने समानुपातिक सांसदका लागि १ करोड १० लाख रुपैयाँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आगामी वर्षका लागि उक्त रकम वृद्धि गर्न सांसदहरूले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग भेटगरी दबाबसमेत दिएका थिए । बजेटको अन्तिम आकार र कार्यक्रमहरू भने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र सार्वजनिक हुनेछन् ।

लुम्बिनी प्रदेश बजेटका प्राथमिकता के–के  तयारी ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सीमित स्रोतसाधन, बढ्दो दायित्व र अधुरा विकास आयोजनाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर तयार गरिरहेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामजी घिमिरेका अनुसार दायित्व भुक्तानी, प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनाका रूपमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, रामपुर–कपुरकोट सडक, बाँके प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा प्रदेश प्रशासनिक भवनलाई अघि सारेको छ । प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको भए पनि बाँकी आयोजनाका लागि उल्लेख्य बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । 

आगामी बजेटका मुख्य प्राथमिकतामा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्याय रहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, जैविक खेती प्रवद्र्धन, स्थानीय तथा रैथाने बाली संरक्षण, कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा मूल्य शृङ्खला विकासलाई विशेष महत्त्व दिइने भएको छ । कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिने तयारी छ ।
युवालाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । 

स्वास्थ्यतर्फ अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण र मुटुरोगसम्बन्धी उपचारमा दिइँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली तथा खेलकुद पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिने जनाइएको छ । 

त्यसैगरी पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा तथा स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य पनि बजेटले लिएको छ । प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा ‘समृद्ध लुम्बिनी : सुखी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई आधार बनाएर बजेट निर्माण भइरहेको सरकारको भनाइ छ ।

लुम्बिनी आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष होमराज भुसालले बजेट निर्माण गर्दा जनताको वास्तविक आवश्यकता र कम लगानीमा बढी प्रतिफल दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।उनका अनुसार संघीय सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने ठूला परियोजनाभन्दा प्रदेशले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन तथा आवश्यक स्थानमा पुललगायत जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मध्यम खालका आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ ।