नेपाल राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षा अनुसार निजि प्रयोजनका सवारी साधन हरुमा बैंकिङ कर्जा प्रवाह सीमा ५० प्रतिशत मात्र तोकेको मा ध्यानकाार्षण गराउँदै पुनःविचार गर्न नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले आग्रह गरेको छ । आज प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार अघिल्लो राष्ट्र बैंकले लिएको यस्तो कदमले देशको समृद्धि र विकासमा व्यवसायीलाई अंकुश लगाइएको आरोप समेत लगाएको छ ।   नेपालमा सवारी साधनमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगो करिब २ सय ५० प्रतिशत राजस्व लाग्दछ । यो भारतमा भन्दा झण्डै ५ गुणा मँहगो हो । राष्ट्रको विकास गरि समृद्धि बनाउन सवारी साधन अपरिहार्य भएकोले बरु उठेको राजश्वले देशको सडक सञ्जाल अझै विस्तार गरी अघि बढ्नु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जारी प्रेस विज्ञप्तिमा अनुसार सवारीको मुल्याकंनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई गम्भिरता पूर्वक संघले लिएको जनाउदै यसले अर्वौ राजस्व र हजारौंको रोजगारी गुम्न सक्ने समेत जनाइएको छ । विज्ञप्ति अनुसार जनाइएको मूख्य बँदाहरु यसप्रकार छन् : – सवारी साधन कर्जा प्रवाहमा अधिकतम ५० प्रतिशत हुनुले सवारी साधनको क्षेत्रलाई खुम्च्याउने प्रयास भयो । – निजी, सार्वजनिक, निर्माण तथा सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, स्पेयर पार्टस्, सर्भिस सेन्टर, लुब्रिकेन्ट्स, टायरट्युब, व्याट्रि लगायतका व्यवसायहरु प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा उत्पादकत्व बढाउने व्यवसायहरु हुन् । सवारी साधन निर्माणको लागि अपरिहार्य साधन हो । सवारी साधनको आवश्यकता बढ्दै जादा झन निरुत्साहित बनाउन लाग्यो । – संकलित खरबौँको राजश्व सडक निर्माण, विस्तार र मर्मत सम्भार तिर सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक । – तरलताको स्थिति आउनुको कारण सवारीसाधनको आयात बढ्नाले होइन । – खरबौँको लगानी, बीसौँ लाखको रोजगारी, खरबौँ राजश्वको श्रोत, बैँकिङ्ग तथा बीमा व्यवसायको महत्वपूर्ण लगानी हुने साधनलाई उपेक्षा गरियो । – साधनको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर कार नै चढ्नु नपर्ने वातावरण बनाउन तिर नीति निर्माताको ध्यान जानु जरुरी