काठमाडौं, जेठ ९– सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेससँग नौ नौ महिना आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नौ महिनाको अवधिमा प्रचण्ड नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति काँग्रेस र माओवादीबीच भएको थियो । तर स्थानीय तहको निर्वाचन मधेसवादी दलहरुको सहमति खोज्नकै लागि दुई चरणमा गर्ने निश्कर्षमा सत्तारुढ दलहरु पुगे । दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भए पनि प्रचण्ड नेतृत्वमा पहिलो चरणको निर्वाचन मात्र सम्पन्न गर्ने काँग्रेसले अड्डी कस्यो । सोही सहमतिमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली काँग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार भएका छन् । विपक्षीले नै रोके प्रचण्डको राजिनामा अहिलेकै माओवादी–काँग्रेस गठबन्धन कायम राख्न भन्दै प्रचण्डले पूर्व सहमतिअनुसार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न लागेका हुन् । आफ्नो नौ महिने शासनकालमा भएका उपलब्धिको चर्चा गरी संसदमा संबोधन गरी राजिनामा दिने प्रचण्ड तयारी भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले नै असफल पार्न खोजेका छन् । मंगलबार नै संसदमा सम्बोधन गरी राजिनामा दिने तयारी गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरुसँग सामुहिक तस्विर नै खिचाइसकेका छन् । तर सोमवार सरकारले गरेको स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णयको विरोध गर्दै एमालेले संसद चल्न नदिने भएपछि प्रधानमन्त्रीको राजिनामाको अन्योल भएको छ । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले स्थानीय तहको संख्या बढाएकोमा विरोध मात्र गरेको छैन, जेठ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजिनामा नदिने दबाब नै दिएको छ । तर काँग्रेस नेताहरुले भने बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजिनामा दिने दाबी गरेका छन् । काँग्रेस नेता डा.प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजिनामा बुधबार आउने बताएका छन् । संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी एमालेले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता नलिएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारले आफूहरुसँग गरेको सहमति विपरित स्थानीय तहको संख्या बढाएकाले संसद बैठक अवरोध गर्नु परेको स्पष्टिकरण पनि दिए । मंगलबार बोलाइएको संसद बैठक स्थगित भएपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संसद बैठक सञ्चालन गराउने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको भएको बताए । प्रमुख सचेतक ढकालले प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिमै स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सहमति सरकारले उलंघन गरेको आरोप पनि लगाए । एमालेले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णय संविधान र कानुन विपरित रहेको दावी गरे । यता, सत्ता साझेदार काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न समेत नदिएर स्थापित संसदीय परम्परानै तोडि दिएको आरोप लगाएका छन् । मुलुकलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रयासमा एमाले बाधक बनेको उनले टिप्पणी गरे । एमालेले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय फिर्ता नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएपछि मंगलबार बस्ने भनिएको संसद बैठक बुधबार विहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । बुधबार विहान नौं बजे बस्ने प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताहरुको बैठकमा सहमति बन्ने र संसद बैठक अघि बढने काँग्रेस प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए । माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर बैठकले पनि काँग्रेससँगको सहकार्य कायम राख्न प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने सोमवार मात्रै निर्णय गरेको थियो ।