जेठ २८, काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो चरणको मन्त्रीपरिषद् विस्तार अव असार १४ गतको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावपछि मात्र हुने बताएका छन् । आखिर प्रधानमन्त्री दोस्रो चरणको चुनावपछि मात्र मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा छन् । यसमा केही रणनीति र पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरुले काम गरेका छन् ।

पहिलो कारण : मन्त्रालयको बाँडफाँडमा लफडा

सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादीले सरकारमा सहभागी हुन चाहने अन्य दललाई समेत समेटेर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने गरी एक कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलमा काँग्रेसका तर्फबाट बिमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक तथा माओवादीका तर्फबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा र बर्षमान पुन छन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु अगाडि नै यो कार्यदलले काम थालेको थियो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालय बाँडफाँडको लफडा चाहीँं टुंगाएको छैन । दुवै पक्षले राम्रा मन्त्रालयमा आँखा लगाएपछि समस्या आएको काँग्रेसका एक नेताले बताए ।

यस अघि ११ मन्त्रालय कांग्रेस र ९ मन्त्रालय माओवादीले लिएर अन्य साना दललाई दिने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन–कुन मन्त्रालय भन्ने टुंगो लागेको छैन । यो एउटा कारण मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा समस्या बनेर आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, सहरी विकासलगायतका विकासे मन्त्रालयमा दुवै दलले दाबी कायमै छ ।

माअ‍ोवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी वैठकमा प्रधानमन्त्री देउवासँग सल्लाह गरेर मन्त्रालयको टुंगो लगाउने जानकारी दिएका छन् ।

अहिलेसम्म सत्तारुढ दल काँग्रेस, माओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमबीच ६ मन्त्रालय मात्र टुंगिएको छ । कांग्रेसले अर्थ, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय लिइसकेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले परराष्ट्र, गृह, लोकतान्त्रिक फोरमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लिएका छन् माओवादी नेता प्रभु साहलाई विना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ । उनले पाटीृ नेतृत्वसँग भौतिक योजना वा सहरी विकास मध्ये एक मन्त्रालय दिन माग गरेका छन् । कांग्रेसले सहरी विकास माओवादीलाई दिएर भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार आफैँले राख्न चाहेको छ । काँग्रेसले शिक्षा मन्त्रालय लिएकाले अव स्वास्थ्य मन्त्रालय माओवादी कोटामा पर्ने भएको छ ।

दोस्रो कारण : पार्टीभित्र महाभारत

मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाईको दोस्रो कारण हो, सत्तारुढ दलबीच भएको विवाद । मन्त्रीहरुका आकांक्षी धेरै भएपछि प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवा र माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तनावमा छन् । काँग्रेसभित्र पहिलो चरणमा देउवा समूहका तीन मन्त्री मात्र गएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट देउवा सरकारमा पहिलो चरणमा कोही नेता पनि मन्त्री भएनन् । अहिले पौडेल र सिटौला समूहले चुनाव अगाडि नै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न देउवालाई दवाव दिएका छन् । देउवाले समूहले आफ्नो तर्फबाट महेश आचार्य, बलबहादुर केसी, रामकृष्ण यादव र सरिता प्रसाईलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, पौडेल समूहमै समावेशी नभएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

काँग्रेसमा जस्तै माओवादीभित्र पनि मन्त्रीका लागि महाभारत छ । पार्टी वैठकमा नेताहरुबीच मन्त्रीका विषयमा विवाद नै भएको छ । पटक–पटक एउटै व्यक्तिलाई अवसर दिएको भन्दै नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको आलोचना गरेका छन् । माओवादीभित्र गिरिराजमणि पोखरेल, अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, टेकबहादुर बस्नेत, महेन्द्रबहादुर शाही, सीता नेपाली, शिवकुमार मण्डल, अशोक जयसवाल, अमर मण्डल, हितराज पाण्डे, छमबहादुर गुरुङ, हरि ज्ञवाली, रामनारायण विडार र कृष्ण धितालले मन्त्री बन्ने चाहना राखेका छन् । अहिलेसम्म माओवादीले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमा कृष्णबहादुर महरा, गृहमा जनार्दन शर्मा र विनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा प्रभु साहलाई पठाएको छ ।

तेस्रो कारण : देउवा–प्रचण्ड रणनीतिक सहमति

मन्त्रीपरिषद् विस्तार ढिलाईमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डवीच गोप्य सहमति छ । चुनाव अगाडि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा दुवै पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढ्ने र त्यसले चुनावी नतिजा प्रभावित पार्ने देउवा–प्रचण्डको बुझाई छ । स्रोतका अनुसार, चुनाव अगाडि सवै नेतालाई आश्वसन दिने र चुनावपछि आफ्नो योजनामा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने देउवा र प्रचण्डको सोच रहेको स्रोतहरु बताउँछन् । अहिले निश्चित नेतालाई मन्त्री बनाउँदा उनीहरु असन्तुष्ट हुने र स्थानीय तहको चुनावमा राम्रो भूमिका ननिभाउने भएकाले चुनावी नतिजा प्रभावित हुने देउवा र प्रचण्डको बुझाई छ । देउवा–प्रचण्ड रणनीतिक सहमति मन्त्रीपरिषद् विस्तार ढिलाईको अर्को कारण बनेको छ ।