काठमाडौं, जेठ २८ – सांसदहरुले सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । सांसदहरुले एकीकृत जलस्रोत ऐन ल्याउन सरकारलाई दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

व्यवस्थापिका संसद कृषि तथा जलस्रोत समितिको आईतबार बसेको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद अमृतकुमार बोहोराले दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न छाडेर सरकारले भाका हेर्दै आएको आरोप लगाए । उनले एकीकृत जलस्रोत ऐन ल्याउन सरकारलाई समितिले पटक पटक सचेत गराउँदा समेत कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए ।

व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले स्वदेशी स्रोत, साधनमै सम्पन्न हुने गरी विद्युत ऐन निर्माण गर्न सरकारलाई पटक पटक सचेत गराउँदै आएको छ । सांसद बोहोराले समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले एक साता, १५ दिन, एक महिनाको भाका राख्दै टार्ने गरेको गुनासो पनि गरे ।

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद सिता नेपालीले एकीकृत जलस्रोत ऐन ल्याउन ढिलाई नगर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले देशको माग अनुसार उर्जा नीति तय गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुनेमा पनि जोड दिएकी थिइन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद जंगीलाल रायले मधेशमा देखिएको उर्जा संकट समाधान गर्न सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाए ।

उनले तराई, मधेशमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेकाले बैकल्पिक उर्जा संचालनमा ल्याई समस्या समाधान गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

समितिले स्वदेशी पूँजी परिचालन गर्नेगरी एकीकृत जलस्रोत ऐन निर्माण गर्न सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराउँदै आएको छ ।