काठमाडौँ । मुस्लिम समुदाय मधेसी क्लस्टरमा नरहेको भन्दै आएको मुस्लिम आयोगले समुदायलाई मधेसी कोटामा नै आरक्षणलाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ । मुस्लिम आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सो माग गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

मधेसी आयोगले मधेसमा रहेको जात जातीको क्लस्टर तयार गरि त्यसको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सो क्लस्टरमा मुस्लिमलाई पनि मधेसी क्लस्टरमा नै राखिएको थियो । मधेसी आयोगले मुस्लिमलाई मधेसी क्लस्टरमा राखेपछि मुस्लिम आयोगले ‘मुस्लिमहरू मधेसी होइनन्, उनीहरूको छुट्टै क्लस्टर र पहिचान रहेको’ भन्दै त्यसको विरोध गरेको थियो । 

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी तथा त्यसका सदस्यहरूले सो निर्णयको व्यापक विरोध गरे । मधेसी आयोगको प्रतिवेदन आइसकेपछि अन्सारीले आफ्नो फेसबुकमा लेखे,

‘मधेसी आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा  बाहिर गएर थारु र मुस्लिमलाई मधेसीको सूचीमा  राख्न वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत गरेको सिफारिस गलत र खेदजनक छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनु भन्दा अगाडी धेरै कठिन सङ्घर्ष र धेरैको बलिदानपछि मुस्लिम र थारु समुदायलाई पाएको अधिकार माथि हमलाको प्रयास गर्न खोज्नु सिङ्गो समुदाय र लोकतन्त्र  माथिको प्रहार हो ।

मधेस एउटा भूगोल हो मुस्लिम र थारु समुदाय मधेसमा मात्र होइन काठमाडौँ  तराइ ,पहाड र हिमालमा बसोबास छ त्यस कारण  सबैलाई एउटै बाकसमा राख्ने कोसिस गर्नु गलत हो । मधेसी आयोगले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नु पर्छ ।’

यसबाहेक मुस्लिम आयोगका सदस्य तथा सो समुदायका अन्य व्यक्तिहरू मधेसी आयोगमा गएर त्यसको विरोध गरे । थारु आयोगले पनि त्यसैगरि विरोध गरेको थियो । त्यसपछि मधेसी आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई मङ्सिर २१ गते पत्र पठाएर मुस्लिम तथा थारुलाई मधेसी समुदायको क्लस्टरबाट हटाइएको थियो । 

आफूहरूले पटक–पटक सम्झाउने प्रयास गरे पनि आयोगका सदस्यहरूले नमानेपछि बाध्य भएर मधेसी क्लस्टरबाट मुस्लिमलाई हटाएको मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले बताए । 

मधेसी आयोगको निर्णयपछि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले मुस्लिमको आफ्नो छुट्टै पहिचान र क्लस्टर रहे पनि अहिले कानुनको रूपमा विचाराधीन रहेको कारण मधेसी क्लस्टरमा नै रहेर सेवा सुविधा लिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । मुस्लिम अधिकार र पहिचानसम्बन्धी विभिन्न कानुन विचाराधीन रहेको र त्यो संसद्बाट पारित भएपछि मात्र मुस्लिमको छुट्टै पहिचान स्थापित हुने प्रतिक्रिया उनले दिएका थिए । 

मधेसी आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराई सो निर्णय कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ । मुस्लिमलाई छुट्टै क्लस्टरमा राखेर र त्यही अनुसार आरक्षण पनि दिइएको छ । मधेसीको समानुपातिक प्रतिशत पनि २२ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा पुर्‍याइयो । 

तर मुस्लिमलाई मधेसी क्लस्टरबाट हटाएपछि मुस्लिम आयोगले पुनः गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । सो पत्रमा भनिएको छ,

‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मधेसी समुदाय उल्लेख भएको छ । तत् समयको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै मधेसमा बस्ने मुस्लिम समुदायलाई पनि मधेसीमा राखिएको छ । मधेसी व्यवस्थाअन्तर्गत नै मुस्लिम समेत भएको र सोही अनुसार नै मुस्लिम समुदायले लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ । हालसम्म रही आएको यही निजामती सेवा ऐन, २०४९ को कानुनी व्यवस्था अनुसार हाल मुस्लिम समुदायलाई मधेसी मुस्लिम भनी पहिलादेखि दिँदै आएको सिफारिस हाल नदिएकाले लोक सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित हुन परेको अवस्था देखिएकाले पहिलादेखि दिँदै आएको सिफारिसलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।’

मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले मुस्लिम समुदाय पनि मधेसी क्लस्टरकै भएको भनेर आयोगले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको तर मुस्लिम आयोगले त्यसको विरोध गरेको बताए । आफूहरूले पटक–पटक सम्झाउने प्रयास गरे पनि आयोगका सदस्यहरूले नमानेपछि बाध्य भएर मधेसी क्लस्टरबाट मुस्लिमलाई हटाएको उनले बताए । 

उनले भने, ‘कोही मधेसी जातिमा बस्न चाहँदैनन्, पत्र लेख्छन्, ज्ञापनपत्र बुझाउँछन्, आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन्छन् भने उनीहरूलाई जबरजस्ती राख्न मिल्दैन । हामीले आयोगमा लामो बहस र छलफलपछि मात्र मन नमान्दै मुस्लिम र थारुलाई मधेसी क्लस्टरबाट हटाएका हौँ । तर ती समुदायले आन्दोलन गर्ने र आयोग घेराउ गर्ने चेतावनी दिएपछि बाध्य भएका हौँ ।’

मुस्लिम आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर मधेसी क्लस्टरमा नै बस्न चाहेको माग गर्नु सकारात्मक र खुसीको कुरा रहेको उनले बताए । उनले त्यसको बारेमा गृह मन्त्रालयले आफूहरुलाई पत्र लेखेर जानकारी गरायो भने त्यस विषयमा थप निर्णय लिन सकिने जिकिर गरे ।

तर मुस्लिम आयोगका सदस्य मिर्जा अरसदले कहिले पनि मधेसी आयोगलाई आफूहरु मधेसी क्लस्टरमा नरहेको भनेको दावी गरे । मधेसी आयोगले आफ्नै मनले मधेसी जातमा राख्यो र फेरि आफ्नै मनले हटाएको उनले प्रतिक्रिया दिए । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको कुरालाई आधिकारिक मान्न नसकिने भन्दै उनले मुस्लिम आयोगले मुस्लिमलाई मधेसी क्लस्टरमा राखेकामा विरोध गरेको विषय आधिकारिक नरहेको बताए । मधेसी आयोगले जानीजानी मुस्लिमको अधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोपसमेत उनले लगाए ।