शनिबार, २१ माघ २०७९
ताजा लोकप्रिय
समाचार

प्रदेश १ लोकसेवा आयोगको ३ वर्ष :  १ हजार ९२२ कर्मचारी माग

नियमविपरीत कर्मचारी भर्ना गर्ने ११ पालिकाको निर्णय बदर
सोमबार, ०९ माघ २०७९, २० : ४५
सोमबार, ०९ माघ २०७९

विराटनगर ।  प्रदेश १ लोकसेवा आयोग गठन भएको तीन वर्ष पुरा भएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार संघीय संसदबाट पारित भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग आधार र मापदण्ड ऐन २०७५ तथा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ निर्माण भएको छ । सोही ऐन अनुसार २०७६ साल माघ ९ गते आयोगको गठन भएको हो । 

प्रदेशभरका स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार पाएको प्रदेश लोकसेवा आयोग आफ्नै लागि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । आयोगका लागि स्वीकृत अस्थायी दरबन्दी ३२ जनाको हो । 

हाल २४ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । आयोगका लागि अझै अधिकृत सातौं २ जना, सहायक चौथो ४ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना, हलुका सवारी चालक १ जनाको अभाव छ । ‘कार्यप्रकृति र कार्य संवेदनशीलता तथा गोपनीयतालाई मध्यनजर गरी सो अनुरूपको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत नहुनु तथा संरचना अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नहुनु, प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन र स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानुन जारी हुन ढिलाइ हुनु मुख्य चुनौती रहेको छ,’ प्रदेश १ लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तीर्थप्रसाद धितालले भने । 

यस्तै प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई आवश्यक पर्ने दक्ष र विज्ञ पर्याप्त संख्यामा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नहुनु, लोक सेवा आयोग (संघीय) र ७ वटै प्रदेशबाट हुने विज्ञापनमा समान तहको पदमा उम्मेदवार हुन पाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले आवेदकले लोक सेवा आयोग (संघीय) र ७ वटै प्रदेशबाट क्रमशः परीक्षा दिई आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा सर्दै जाँदा अन्य प्रदेशमा पदपूर्ति हुन नसकी पद रिक्त हुने अवस्था रहनु पनि चुनौतीको रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

आयोगका प्रवक्ता धितालका अनुसार समान प्रकृतिको विज्ञापनमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा संघमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । यस्तै स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानुनको अभावमा अधिकृतस्तर छैटौं तहमा आकर्षण कम रहेको पनि आयोगले जनाएको छ । 

यस्तै बढुवा प्रतिशतमा परेका पदहरूको बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनको अभावमा पदपूर्ति हुन नसकी उम्मेदवारमा नैरास्यता उत्पन्न हुनु, स्थानीय तहहरूले आयोगको परामर्श विना स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानुनहरूको आफूखुसी निर्माण गर्ने तथा सोही कानुन अनुरूप पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु पनि चुनौतीको रूपमा रहेको आयोगले जनाएको छ । 

यस्तै आयोगबाट प्रतिशत निर्धारण भई विज्ञापनदेखि सिफारिससम्मको क्रममा रहेका विभिन्न पदहरूमा संघबाट सरुवा भई आउने प्रवृत्ति रहनु, प्राविधिक पदहरूमा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगबीचको शैक्षिक योग्यता निर्धारणमा एकरुपता नहुनु पनि समस्याको रूपमा रहेको छ । 

प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुको रेकर्ड राख्ने प्रदेश किताब खाना समेत सञ्चालन नहुनु र परीक्षामा अनियमितता गर्ने परीक्षार्थीलाई कुनै प्रदेशले कारबाही गरेमा निजलाई सबै प्रदेश लोक सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगले सोही बमोजिमको कारबाही गर्ने व्यवस्था नहुनु पनि चुनौती रहेको धितालले बताए ।

आयोगले प्रदेश निजामती सेवा अन्तरगत प्रशासन सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, वन सेवा, विविध सेवा र  शिक्षा सेवाका सहायक स्तर चौथो तह, पाचौँ तह र अधिकृतस्तर छैटौँ तह र सातौँ तहका विभिन्न पदहरूको लागि २९ वटा पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । यस्तै स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत आयोगले प्रशासन सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा र इन्जिनियरिङ सेवा अन्तरगत सहायक स्तर चौथो तह,  पाचौँ  तह र छैटौँ तहका विभिन्न पदहरूको ३२ वटा र स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूहका सहायक चौथो र पाँचौ तहका १३ वटा पदको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । 

३ वर्षमा १ हजार ९२२ कर्मचारी माग

आयोगले ३ वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न पदमा ९ पटक गरेर १ हजार ९२२ जना कर्मचारी माग गरेको छ । जसमध्ये केही पदहरूको परीक्षा सञ्चालन भइसकेको छ भने केही पदमा परीक्षा सञ्चालन हुने क्रममा रहेको आयोगका प्रवक्ता धितालले बताए । 

आयोगले आव्हान गरेको १ हजार ९२२ पदका लागि भने १ लाख ९६ हजार २५५ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसबाट १० करोड ९८ लाख ६९ हजार ५५ रुपैयाँ राजश्व समेत संकलन भएको छ ।

आयोगले आह्वान गरेको पहिलो विज्ञापनमा भने शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विषयमा परेको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म फैसला नगर्दा कृषि सेवाको ६ वटा परीक्षाहरू, चौथो तहका कृषि प्रसार, एग्रोनोमी र बाली संरक्षण समूह तथा पाँचौं तहका कृषि प्रसार, एग्रोनोमी र बाली संरक्षण समूहको लिखित परीक्षा स्थगित भएको छ । 

लिखित परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३३ हजार ५१८ मध्ये १ हजार ०१ जना प्रथम चरणमा उत्तीर्ण भएका छन् । जसमा ३०७ जनाको माग भएको थियो । यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा भने ५३ हजार ७०७ जना परीक्षामा सामेल भएकामध्ये प्रथम र द्वितीय चरणमा गरेर जम्मा १० हजार ५४१ जना उत्तीर्ण भएका छन् । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २० जना र चालू आर्थिक वर्षको माघ पहिलो हप्तासम्ममा ९० जनाको पदपूर्ति समेत गरिसकेको छ । 

११ स्थानीय तहको निर्णय बदर

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहहरूले जारी गर्ने कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी ऐनमा प्रदेश कानुन निर्माण नभएसम्मका लागी सहमति प्रदान नगर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ ।यस्तै प्रदेश १ भित्रका ११ स्थानीय तहहरूलाई आयोगको परामर्श विना विज्ञापन र सूचना प्रकाशन गरी गरेको पदपूर्ति तथा तह वृद्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय बदर पनि गरिदिएको छ । 

आयोगले दिएको जानकारी अनुसार यसरी निर्णय बदर हुने पालिकाहरूमा धनकुटा नगरपालिका, झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका, दमक नगरपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका, हरिनगर गाउँपालिका तथा ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका र भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका रहेका छन् । साथै अन्य केही स्थानीय तहहरुबाट भएको पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय पनि कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको आयोगका प्रवक्ता धितालले बताए ।

आयोगले पदपूर्ति प्रणालीलाई सहज, पहुँचयोग्य र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अनलाइनबाटै दरखास्त दिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । यस्तै उक्त प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न रेभिन्यू मेनेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमसँग आबद्ध गरिएको, परीक्षामा अनियमितता गर्ने परीक्षार्थीहरुलाई नियमानुसार कारबाही गरेको पनि जनाएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकबाट थप

अर्जुन आचार्य
अर्जुन आचार्य
लेखकबाट थप