कसैको हार वा जित तब हुन्छ, जब ऊ केहीसँग लड्छ । लड्ने के वा कोसँग ? सामान्यतः आममान्छे सम्बन्ध, सम्पत्ति, शक्ति र स्वास्थ्यका लागि लडिरहेको हुन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा, सोलोडोलोमा भन्दा व्यक्ति तीन उद्देश्यका लागि लड्छ– सम्पत्ति जोगाउन वा कमाउन, सम्बन्ध जोगाउन वा बनाउन र शक्ति (सामाजिक वा राजनीतिक दुवै) आर्जन गर्न । यीमध्ये पनि मान्छेको लडाइँ घुमिफिरी प्रमुख रूपमा सम्पत्तिका लागि केन्द्रित हुन्छ । किनकि सम्बन्ध, शक्ति र स्वास्थ्य पनि यहाँ सम्पत्तिले निर्धारण गरिदिन्छ, गर्दै छ । 

जब यी चार चिज (सम्बन्ध, सम्पत्ति, शक्ति र स्वास्थ्य)मा धक्का लाग्छ, तब मान्छे निराश हुन पुग्छ । निराशा बढ्दै जाँदा व्यक्ति आफैँसँग हार खान्छ अर्थात् चुनौतीका पहाडका अगाडि आत्मसमर्पण गर्छ, यसका विभिन्न रूप हुन सक्छन् । 

हो, आत्मसमर्पण– यो शब्द लडाइँ वा युद्धबिना प्रयोगमै आउँदैन । युद्ध वा लडाइँ पनि विभिन्न रूपका हुन्छन् ।     

सामान्यतः मान्छेको जीवन दुई घटनाबाट बढी प्रभावित हुन्छ– राजनीतिक र प्राकृतिक । मानव सभ्यता, संस्कृति र इतिहासको जग नै यी दुई घटना हुन् । प्राकृतिक शक्ति र घटनासँग आत्मसमर्पण गर्दा आस्था–विश्वास, मूल्य–मान्यता, देवीदेवता र धर्म जन्मियो । राजनीतिक शक्ति र घटनाक्रमका कारण विभिन्न राज्य र राज्य–व्यवस्था जन्मिए । हरेक व्यवस्थाका विधिविधान छन्, हुन्छन् । 

मान्छे कहिलेकाहीँ शासन व्यवस्थाका लागि लड्छ, हामी पनि पछिल्लो ८० वर्षको इतिहासमा व्यवस्था परिवर्तनकै लागि तीनपल्ट लड्यौँ, अझै पनि केही समुदाय, लिंग, वर्ग, क्षेत्रले सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखी आफ्नो हकअधिकारका लागि संघर्षरत छ । कतिपयले विभिन्न माध्यमबाट राज्यव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्थाविरुद्ध असन्तुष्टि र निराशा प्रकट गरिरहेका छन् । शारीरिक र मानसिक हिंसा, आत्महिंसाका रूपमा पनि व्यक्तिका निराशा प्रकट भइरहेका छन् । खैर, आज हामीकहाँ कस्तो व्यवस्था छ, जुन व्यवस्थाका कारण आममानिस (खासगरी युवा) चरम निराशामा छन् ? यो प्रश्नमा हामीले बहस थाल्नैपर्छ ।  

हिजो इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाहको प्रयास गरे, आज उपचारका क्रममा उनको जान गयो । आत्मदाह गर्नुअघि उनले आफ्नो संघर्षको कथा, व्यापार–व्यवसायमा भोगेका अप्ठेरा र केही माग सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका थिए । उनीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली । 

उनको आत्मदाहले आज नेपाली समाज स्तब्ध छ । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेको आफ्नो कथा–व्यथा र मागहरूले राज्य संयन्त्र, राज्यका नियम कानुन र सरकारलाई झट्का दिएको छ । 

उनले आफ्ना मागहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण र असाध्यै क्रान्तिकारी माग गरेका छन् : जग्गा भाडा प्रणाली– ‘ल्यान्ड लिजिङ प्रणाली लागू गर ।

जमिनमाथि प्रश्न 

आफ्नो भूगोलभित्रका मानिसलाई आधारभूत सेवा–सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय दिन राज्यको अवधारणा जन्मेको हो । शासन गर्न र कर लिन मात्रै राज्य उद्यत भयो भने राज्य–व्यवस्था र सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ । हाम्रो संविधानको धारा २ र ३ ले राष्ट्र र राज्यको अवधारणा बोलेको मात्रै छैन, समाजवादको पनि परिकल्पना गरेको छ । तर हाम्रो राज्य आज कर लिन र शासन गर्न मात्रै उद्यत देखिन्छ । 

प्रेमप्रसादको भनाइ छ, ‘मेरी नानुका (उनकी श्रीमती) ! तिमीले सहयोग पाउनेछौ, विचलित नहुनू । मलाई माफ गरिदेऊ । मैले प्रगति गर्ने धेरै अस्त्र लाउँदा पनि सकिनँ । छोरीहरूको अभिभारा तिम्रो काँधमा छ । बुझ्ने भएपछि उनीहरूलाई सम्झाउनु, तिमीहरूको पापुले यो देशमा सफलता हासिल गर्न सक्नुभएन, जताततै हण्डर र ठक्कर खानुभयो, जताततै लुटिनुभयो । यो देश गरिखानेलाई होइन, लुटिखानेलाई मात्र सहज रहेछ । तिमीहरुले पनि त्यही अवस्था भोग्नुनपरोस् भनेर क्रान्तिमा होमिनुभयो, आफ्नो भोगाइ र पीडा सरकारले सुन्ने गरी आफ्नो ज्यान आहुति दिनुभयो । यही भन्देऊ ।’

उनले आफ्नो सन्देशमा सरकार, व्यवस्था, राजनीतिक पार्टी, नेता, अर्थनीति, उत्पादन नीति, समाज, व्यापारी–व्यवसायी, देशी–विदेशी ग्राहक र जग्गाको हदबन्दी छल्ने आफ्ना पितालाई पनि छोएका छन् । उनको सन्देश कुनै दिन पुस्तिका वा पर्चा बन्ने निश्चित देखिन्छ । 

आज करसम्बन्धी कानुनहरू जेलिएर आएका छन् । कर र भन्सार छल्ने, सामान खरिदमा हाकाहाकी कमिसन खाने आदि नाममा मानिसहरू घुस खान, घुस दिन र दलाल प्रयोग गर्न प्रेरित छन् ।

उनले आफ्ना मागहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण र असाध्यै क्रान्तिकारी माग गरेका छन् : जग्गा भाडा प्रणाली– ‘ल्यान्ड लिजिङ प्रणाली लागू गर । जग्गाजमिन पुस्तौँसम्म हस्तान्तरण गरिने हुँदा नेपाली जनताहरू अल्छे भएका हुन् । एक जमिनको स्वामित्व एक व्यक्तिलाई ५० वर्ष सम्मलाई मात्र देऊ ।’ 

हामीकहाँ निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले पनि आफ्नो सत्ता जोगाउन क्रान्तिकारी ऐन ल्यायो– भूमिसुधार ऐन । यसले जग्गा हदबन्दीको व्यवस्था गरेको थियो । राणाकालसम्म देशको करिब आधा जमिन राणाशासकको नियन्त्रणमा थियो । प्रजातन्त्र आएसँगै बिर्ता उन्मूलन, मोहियानी हक, भूमिसुधार जस्ता क्रान्तिकारी आवाज उठे । तर, भूमिसुधारको मुद्दा सही ढंगले आजसम्म टुंगिएको छैन । 

राज्यको पहिलो करको स्रोत जमिन थियो र छ । हिजो राज्यले तोकेका समाजका हर्ताकर्ताले कर उठाउँथे, यही अख्तियारीका माध्यमबाट समाजका पहुँचवाला र टाठाबाठाले जमिन आफ्नो नाममा बनाउने क्रम, उपक्रम चल्दै आयो । भूमि प्रमुख उत्पादनको स्रोत र वंशगत सम्पत्ति भइदिँदा हामीकहाँ यसको मूल्य अकासिँदै गयो । भूदास, भू–अर्धदासहरु समाजमा उत्पादन भइरहे, अर्थात् समाजका थुप्रै मानिस भूमिहीन सुकुम्बासी हुन पुगे । जनसङ्ख्या बढेसँगै कम जग्गा हुनेहरू भूमिहीन हुने प्रक्रिया अगाडि बढिरह्यो । सबैभन्दा बढी घुसखोरी र भ्रष्टाचार जमिनको अख्तियारी पाएका व्यक्ति, जमिनसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबाट हुन थाल्यो, भइरहेछ । 

प्रेमले आफ्नो सन्देशमा धेरै माग राखेका छन् । ती माग भोलि गएर राजनीतिक एजेन्डा बन्ने, नागरिक आन्दोलन बन्ने पनि देखिन्छ । उनले जीवनको आहुति दिएर राखेका मागको आ–आफ्नै अर्थ छन् ।

भ्रष्टाचारको सुरुवात नै जाली तमसुक हो, जमिन आफ्नो नाममा बनाउने प्रपञ्च र प्रयास हो । जमिन खोसिने डरले पनि मानिसहरू हिजो कर उठाउने अख्तियारी पाएको व्यक्ति (मुखिया, जिम्मावाल, पटवारी आदि)को दास हुन पुग्थे ।  

आज करसम्बन्धी कानुनहरू जेलिएर आएका छन् । कर र भन्सार छल्ने, सामान खरिदमा हाकाहाकी कमिसन खाने आदि नाममा मानिसहरू घुस खान, घुस दिन र दलाल प्रयोग गर्न प्रेरित छन् । ‘इमानको धन’, ‘इमानको जागिर’ भन्ने वाक्यांशमा शब्दशक्ति ह्रास हुँदै गएका छन् । 

जमिन राज्यको हुने व्यक्ति वा समूहले सीमित अवधिका लागि भाडामा लिएको त्यसको उपभोग गर्ने वा उत्पादनमा लगाउने हो भने देशको भ्रष्टाचारको जग भत्कनेछ । प्रेमले जमिन भाडा प्रणालीको जुन माग गरेका छन्, यो धेरै नै क्रान्तिकारी छ, यद्यपि यो कस्तो प्रकृतिको हुने भन्ने बहसको विषय छ । 

कस्तो व्यवस्था ?

प्रेमले आफ्नो सन्देशमा धेरै माग राखेका छन् । ती माग भोलि गएर राजनीतिक एजेन्डा बन्ने, नागरिक आन्दोलन बन्ने पनि देखिन्छ । उनले जीवनको आहुति दिएर राखेका मागको आ–आफ्नै अर्थ छन् । यद्यपि उनको आत्मदाहले प्रमुख प्रश्न यही गर्छ– कुनै पनि व्यक्तिले सामाजिक न्यायसहित बाँच्न पाउने व्यवस्था कुन हो ? 

नाफा र घाटाको व्यापार–व्यवसायदेखि जीवन स्वतन्त्र हुनुपर्छ । जीवन सधैँ नाफाको हो, नाफाको जीवनमा गरिएका उद्यमको घाटाले जीवन प्रभावित हुनु हुँदैन— के यस्तो व्यवस्था सम्भव छ ? सम्भव छ । 

पुँजीवादी व्यवस्थामा व्यक्ति एक्लै धनी हुने, एक्लै नाफा कमाउने, कम्पनीको दायरामा आएरै होस् बढी सुविधा लिने अभ्यासमा लागिरहन्छन् । हाम्रा सहर–बजारमा हेर्नुस्— सबैभन्दा बढी पसल खाद्य र लुगाफाटाकै छन् ।

लाखौँ मान्छेहरु आफ्ना पसलमा विदेश (चीन, भारत आदि)बाट ल्याएका लुगाफाटा रुँगेर बसिरहेका छन्, ग्राहक मूल्यमा बार्गेनिङ गरिरहेछन् । यसले राज्यलाई के फाइदा गर्छ ? ठुलो जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन राज्यले यसमा सोच्नैपर्छ । 

हामीले सामूहिक हित, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नैपर्छ । कम्तीमा यति हुन सके अरू समाजवादी व्यवस्थामा बहस र बल गर्दै जान सकिन्छ ।   

कुनै पनि व्यापार–व्यवसाय गर्न राज्यले एउटा व्यक्तिलाई इजाजत दिनुहुँदैन । कानुन बनाएर, कानुनले बाँधेर जनघनत्व र गाउँबस्ती हेरी फरक–फरक परिवारका पाँचदेखि २० जनासम्मको साझेदारीमा व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्ने बनाउने हो भने व्यक्ति एक्लै डुब्दैन, टाट पल्टँदैन । उत्पादनमूलक व्यवसायलाई टाट पल्टने अवस्थाबाट जोगाउने वा उठाउने योजनाहरू पनि राज्यसँग हुनुपर्छ । आज ५–१० जनाको साझेदारीमा भएको भए प्रेमले ज्यान गुमाउनुपर्दैनथ्यो । उनीहरू सामूहिक रूपमा छलफल र चिन्तन–मननमा लाग्ने थिए ।  

अर्कोतिर, निजी र सरकारी दुई शिक्षा प्रणालीले पनि हामीकहाँ भ्रष्टाचार, बेथिति र विभेदलाई बढावा दिइरहेको छ । राज्यले सबै नागरिकलाई कुनै एक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ, त्यस तहसम्मको शिक्षा निजी तहले दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । राज्यले जुन तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिन सक्छ, त्यही तह पास गरेको व्यक्ति यो देशको सचिवसम्म हुन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस तहसम्मको शिक्षा दिँदा व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्था हेरी आवासको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसपछि राज्यले सक्दिनँ भनेर घुँडा टेकोस्, निजी क्षेत्र आइहाल्छन् ।

त्यस्तै, स्वास्थ्योपचारमा राज्यले विकास गर्नुपर्छ र पैसा नभएरै उपचार नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । यति गर्दैमा राज्यलाई कुनै ठुलो संकट आइलाग्दैन । राज्यबाट शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी भए व्यक्ति अरू सिर्जनशील काममा लाग्छन् । परिवार पढाउने र औषधोपचारको चिन्ता लिएर बस्दैनन् । खान–लाउन र अन्य सुख–सुविधाका लागि मानिसले जागिर, व्यापार, व्यवसाय गर्छन् । एक दिन हामी शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टीमा जानैपर्छ, ढिला किन गर्ने ?

आज जनतालाई सहज सेवा–सुविधा दिने नाममा केही नयाँ राजनीतिक दल उदाएका छन् । पुराना दलले केही गर्न नसकेको आलोचना खेपिरहेका छन् । यो अवस्थामा हामीले सामूहिक हित, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नैपर्छ । कम्तीमा यति हुन सके अरू समाजवादी व्यवस्थामा बहस र बल गर्दै जान सकिन्छ ।