काठमाडौँ । शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने सत्तारुढ दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको हो ।

‘शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय’ उपशीर्षकमा  संसद्‍मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत-साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा तराईरमधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । 

देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्ने पनि कार्यक्रमा उल्लेख छ । झुटा मुद्दाहरू खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्नुका साथै आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनर्स्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यक्रममा बताइएको छ।

यो पनि

संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम : यस्तो छ परिमार्जित ‘ड्राफ्ट’