काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई माओवादीकै सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले शान्ति प्रक्रिया भएको १८ वर्षसम्म किन टुङ्गो लागेन भन्दै प्रश्न गरेका छन् । संसद्को सांसदको प्रश्न प्रधानमन्त्रीको जवाफ कार्यक्रममा सहभागी घर्तीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लगाउन के कस्ता प्रयास भएका छन् भनेर सोधेका छन् । 

प्रश्न : बृहत् शान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण पाटो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कार्य शान्ति प्रक्रियामा भएको १८ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई शान्ति प्रक्रियाको मर्म अनुरूप समाधान गर्ने भन्दा पनि तत्कालीन विद्रोही पक्ष अर्थात माओवादीलाई फौजदारी अभियोग लगाउने आशयको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप सदनभित्र र बाहिरिइराखेका छन् । तपाई बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन विद्रोही पक्षको सर्वोच्च कमान्डर हुनुहुन्छ ।  तपाईँको नेतृत्वमा भएको सरकारले समाधानका लागि भए गरेका प्रयासहरू र जटिलताहरू के के छन् ? र कहिलेसम्म समाधान हुन्छ ? 

उत्तर : शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै कामहरू बृहत् शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रयत्नशील छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँगै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, अपाङ भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ । यसै संसद्मा रहेको सत्य निरूपण आयोग संशोधनको प्रक्रियामा छ । मैले सरकारको तर्फबाट यो विषयमा बृहत् राजनीतिक सहमतिको निम्ति निरन्तर प्रयास गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । विस्तृत शान्ति सम्झौता संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म आउँदा जे जति परिवर्तन भएका छन् । सबै राजनीतिक दलको सहमतिबाट यो विधेयकलाई पारित गर्ने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्न सरकार दृढसंकल्पित छ । जतिबेला विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । यो हलमा सात राजनीतिक दलको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्रोहीको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेका थियौँ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रूपमा अन्तरिम संविधान बनाएपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ताको कार्यलाई एकै पटक सकिनुपर्छ भनेर बहस भएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यस्ता कार्यलाई बाँकी राख्नु उचित हुँदैन भनेर धारणा राख्नुहुन्थ्यो । 

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर उचित निष्कर्षमा पुर्याउन लागि परेका छौं । धेरै मेहनत गरेर यो विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । सबै राजनीतिक दलहरुबीच एकढंगले सहमतिमा टुङ्गो लगाउने समझदारी भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।