काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले केन्द्र र ६ वटा प्रदेश गरी सात ठाउँमा सत्तामा ‘कम्ब्याक’ गरेको छ । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेसमाथि कोशी प्रदेशबाहेकको कार्यभार थपिएको छ ।

गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट ७५२ वटा पालिकामध्ये ३२९ पालिकामा कांग्रेसको नेतृत्व छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस १० मा तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनको साथ छाडेपछि कांग्रेस सत्ताविमुख भएको थियो । एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेस सातवटै प्रदेश र संघमा सरकारबाट बाहिर पुगेको थियो ।

तर गत फागुन १२ मा पुस १० को कोर्स करेक्सन भएपछि सत्तामा कांग्रेसको ‘कमब्याक’ भयो । तीन प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस तीन वटा प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलका रूपमा सरकारमा सहभागी भएको छ । केन्द्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गत चैत १७ मा सहभागी भएको कांग्रेसले ९ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छ ।

कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, धनराज गुरुङ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, अर्थ प्रकाशशरण महत, एनपी साउद परराष्ट्र, मोहन बहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रमेश रिजाल उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति, सीता गुरुङ सहरी विकास, डिगबहादुर लिम्ब युवा तथा खेलकुद र सुरेन्द्रराज आचार्य महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री छन् ।

कोशी प्रदेशमा भने पुस १० को सत्ता समीकरण फेरिएको छैन । एमालेका हिक्मत कार्कीलाई माओवादी केन्द्र,  र जसपाको समर्थन कायमै छ । माओवादी र जसापाले कार्की सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिँदा कांग्रेस प्रतिपक्षी कित्तामा छ ।

मधेसको सत्तामा ८ महिनापछि कम्ब्याक

गत असोज २८ मा मधेस प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएको थियो । मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भौतिकमन्त्री रामसरोज यादव, खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्र सिंह र ऊर्जा मन्त्री ओम प्रकाश शर्मालाई बर्खास्त गरेका थिए ।

मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको ८ महिनापछि कांग्रेस जसपाकै सरोज यादव नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ । कांग्रेस मधेस प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव र उपसभापति वीरेन्द्र सिंह मन्त्री बनेका छन् । कृष्ण भौतिक पूर्वाधार विकास र वीरेन्द्र सामाजिक विकासमन्त्री बनेका छन् । मधेस प्रदेशमा कांग्रेसबाट केही मन्त्री थपिने कृष्ण ययादको भनाइ छ ।

बागमतीको मन्त्रिपरिषद्‍मा ५० प्रतिशत होल्ड

बागमती प्रदेशका १२ मध्य कांग्रेसले ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छ । चैत २६ मा कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना र तीर्थ लामा खानेपानी, उर्जा तथा सिचाईँ मन्त्री बनेका थिए ।

यस्तै जेठ ७ मा कांग्रेसबाट चार जना मन्त्री थपिए । कांग्रेसबाट मसिना खड्का भण्डारी वन तथा वातावरण, पुकार महर्जन पर्यटन उद्योग तथा सहकारी, उत्तम जोशी स्वास्थ्य मन्त्री र रामकृष्ण चित्रकार विना विभागीय मन्त्री भएका छन् । यसले १२ सदस्यीय बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसको ५० प्रतिशत होल्ड रहन पुगेको छ ।

गण्डकी र लुम्बिनीमा नेतृत्व

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डे वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सात सदस्यीय गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा ७१ प्रतिशत कांग्रेसको उपस्थिति छ । गण्डकीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका साथै चार जना मन्त्री छन् ।

कांग्रेसका सरस्वति अचार्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी  महेन्द्रध्वज जिसी कृषि तथा भूमि व्यवस्था, जितप्रकाश आले आर्थिक मामिला र दीपेन्द्रबहादुर थापा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोमबार मात्र कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् । १० सदस्यी मन्त्रिपरिषद्मा तीन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हालिरहेका छन् । लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट थप दुई जना मन्त्री बन्ने बताइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका ३ जना मन्त्री सहभागी छन् । वेदराज सिंह आर्थिक मामिला तथा योजना, खड्गराज पोख्रेल सामाजिक विकास, कृष्णकुमार विसी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा छन् ।

वैशाख ७ गते कांग्रेस कर्णाली सरकारमा कम्ब्याक गरेको थियो । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह माघ २६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

अहिले कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास  र पृथ्वीबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसले अब आफ्ना केन्द्रीय र प्रदेश मन्त्रीको कार्य मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । यस्तै  स्थानीय तहमा कांग्रेसका प्रमुख र उपप्रमुखका कामको पनि मूल्याङ्कन गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र निर्माणको नेतृत्व गरेका महामन्त्री थापाले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका कामको मूल्याङ्कन गर्ने छन् भने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणापत्र निर्माणको नेतृत्व गरेका अर्का महामन्त्री शर्माले संघका मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्ने छन् । 

कांग्रेस महामन्त्री थापाले अब जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्ने चुनौती थपिएको बताए । उनले भने, ‘३२९ स्थानीय तह र सात वटा सरकारमा हाम्रा साथीहरू सहभागी हुनुभएको छ । अब जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्ने हुन्छ । कसैलाई देखाएर हामीलाई उम्किने छुट छैन ।’

जनता हाम्रो पक्षमा काम हुन सकेन भने मन्त्री र मुख्यमन्त्री सङ्ख्याले मात्र केही नहुने महामन्त्री थापाको भनाइ छ । ‘अहिले हामीलाई नागरिकले नजिकबाट हेरिरहेको छ । काम गर्न सकेनौँ । परिणाम दिन सकेनौँ,’  उनी भन्छन् , ‘जनता हाम्रो पक्षमा भएनन् भने मन्त्री र मुख्यमन्त्री सङ्ख्या मात्र भएर केही काम लाग्दैन ।’