मस्को । रुसले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) मा पश्चिमी देशहरूले उठाएका कदम रोक्न भारतलगायत धेरै देशलाई दबाब दिइरहेको छ। ब्लुमबर्गको एक रिपोर्टका अनुसार रुसलाई सहयोग नगरेमा क्रेमलिनले रक्षा र ऊर्जा सम्झौता गर्न नसक्ने बताएको छ ।

एफएटीफ मनी लान्ड्रिङ र चरमपन्थीको वित्त पोषणको निगरानी गर्ने विश्वव्यापी संस्था हो। रुसलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ वा ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्न दबाब सिर्जना भइरहेको छ । यसको बैठक जनुमा बस्दैछ । ब्लुमबर्गले आफ्नो रिपोर्टमा रसियाले कसरी ‘जुन बैठक अघि आफ्ना व्यावसायिक साझेदारहरूलाई दबाब दिइरहेको छ' भन्ने बारे धेरै व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेको बताएको छ ।

एफएटीफले फेब्रुअरीमा रुसको सदस्यता समाप्त गरेको र अब युक्रेनले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन धेरै देशको सहयोग खोजिरहेको ब्लूमबर्गले जनाएको छ । यदि एफएटीफले रसियालाई जुनमा कालोसूचीमा राख्यो भने उत्तर कोरिया, इरान र म्यानमारको सूचीमा सामेल हुनेछ। र यसले रुसको अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ ।

युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणलाई लिएर धेरै देशले तटस्थ अडान लिइरहेका छन् र ती देशमा भारत पनि परेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई भेटेका थिए तर उनले रुसविरुद्ध कदम चाल्ने कुरा गरेनन्। उनले भनेका थिए, ‘म तपाईँलाई आश्वासन दिन्छु कि भारत र म व्यक्तिगत रूपमा यसलाई समाधान गर्न सम्भव भएसम्म प्रयास गर्नेछौँ।’

रुसले गत वर्ष फेब्रुअरी महिनामा युक्रेनमा आक्रमण गरेको थियो । यसपछि पश्चिमी देशहरूले संयुक्त राष्ट्र संघमा रुसविरुद्ध धेरै प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेका थिए, जसका कारण भारतले दूरी कायम गरेको थियो। अमेरिकाले भारतलाई पटक–पटक आफ्नो अडानमा विचार गर्न सल्लाह दिएको छ ।

भारतले रुसमाथि लगाएको नाकाबन्दीले आफ्नो सम्बन्धलाई असर गर्न नदिए पनि भारतले रुसबाट सस्तो मूल्यमा तेल किनिरहेको छ ।