काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधि सभाका सांसद विमलेन्द्र निधिले नेपाल सहकारी बैंकको मुद्दा उठाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा जारी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै समाजवाद उन्मुख खुल्ला अर्थतन्त्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा एक पक्षको एकाधिकार हुन नहुने बताउँदै दर्ता प्रक्रियामा रहेको नेपाल सहकारी बैंकलाई अनुमति दिन आग्रह गरे । 

‘तीन खम्बे अर्थतन्त्र नीतिको एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्रमा ३० हजार बढी संस्थाहरू छन् । ७० लाख बढी सदस्यहरू आबद्ध छन् भने १० खर्ब हाराहारी पुँजी परिचालन भएका छन् । यसलाई राम्रोसँग परिचालन गर्ने हो भने अहिलेको आर्थिक तरलताको समस्या, रोजगारीको समस्या हल हुन सक्छ ।’

नेपाल सहकारी बैंकलाई जोड दिँदै निधिले भने, ‘सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२ मा सहकारी बैंक सम्बन्धी व्यवस्था छ । तर अहिले मुलुकमा एउटा मात्र सहकारी बैंक छ । अर्को सहकारी बैंक खोल्न न्यूनतम ५ सय सेयर सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो प्रक्रिया पुर्‍याएर विभागमा समेत दर्ता भइसकेको नेपाल सहकारी बैंकले अहिलेसम्म किन दर्ता पाउन सकेन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘ऐनमा भएको एउटा व्यवस्था बैंक खोल्न राष्ट्र बैंकको समेत स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधानले सहकारी बैंकले लाइसेन्स पाउन सकिरहेको छैन । यसको छिटो समाधान होस् ।’ 

एउटा मात्र सहकारी बैंकको एकाधिकार हुन नहुने भन्दै सांसद निधिले सो सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरे ।