काठमाडौँ । सरकारको हेलचेक्र्याइँले एनसेलसँगको पुँजीगत लाभकर विवादसम्बन्धी मुद्दामा नेपालले करिब ४५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । एनसेलसँग सरकारले मुद्दा जितेर करिब १ खर्ब रुपैयाँ जोगिए पनि मध्यस्थकर्ता नियुक्तिमा ढिलाइ, आइसिएसआइडीले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्नेलगायत कारण नेपालले एनसेललाई करिब ४५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको हो ।

एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुपले सरकारले निर्धारण गरेको कर न्यायोचित नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत हुँदै लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आइसिएसआइडी) मा मुद्दा दायर गरेको थियो । आइसिएसआइडीले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा पत्राचार गरे पनि सरकारले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न बेवास्ता गर्दै प्रत्युत्तरसमेत दिएको थिएन । सरकारमा बसेका उच्च राजनीतिक नेतृत्वले एनसेलसँगको मिलेमतोमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगरेर, समयमा जवाफ नफर्काएर आलटाल गरेका कारण सरकारले क्षति बेहोर्नुपरेको कानुनका जानकार डा. नारायण कँडेलले बताए । बेलायतमा कानुनको अध्ययन गरेका कँडेलले तत्कालीन सरकारी अधिकारीको हेलचेक्रयाइँ र मिलेमतोको कारण नेपालले रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । 'समयमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगरेर प्रत्युत्तरसमेत नलगाउँदा नेपालले जरिवाना तिर्नुपर्‍यो,' कँडेलले भने । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।