नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष भ्रमणका एजेन्डा प्रस्तुत गर्दा भारतले नेपालबाट निकासी हुने तयारी जुटमा लगाएको ४ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) खारेज गर्नुपर्ने माग राखे।

कूटनीतिक हिसाबले पहिलोपटक उच्च राजनीतिक स्तरमा जुट निकासीमा ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको ४ प्रतिशत एडीडी खारेजीको माग उठेको हो । यसअघि पटकपटक पहल गर्दा पनि उच्च तहमा यो विषय उठेको थिएन ।

भारतले नेपालको तयारी जुटमा मात्रै एडीडी लगाएको छ । बंगलादेशबाट आउनेमा लगाएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाइएको मुद्दा भारतीय पक्षले सम्बोधन गरे सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा बन्द भएका जुट मिल पुनः सञ्चालनमा आउने र झन्डै ५ हजारले थप रोजगारी पाउने सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण टोलीमा सहभागी नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जुटको समस्या समाधानका लागि भएको पहललाई ऐतिहासिक भने । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी मोदीसमक्ष राखेकाले समस्या समाधान हुनेमा व्यवसायी आशावादी रहेको गोल्छाले बताए । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।