अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पुँजीगत बजेट कटौती गरेर ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिका आधा दर्जन कार्यक्रमलाई पैसा दिएका छैनन्। अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बजेट ल्याएको दावी गर्दै आएका छन्।

उनले चालु आवको भन्दा ३ अर्व रुपैयाँले कृषिको बजेट पनि बढाएका छन्। तर, कृषिकै आधा दर्जनभन्दा धेरै कार्यक्रममा बजेट शून्य बनाइएको छ। बजेट सार्वजनिक गर्दा महतले आगामी वर्षका लागि कृषिमा ५८ अर्व ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका थिए । अहिले अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रम बनाएर पठाउँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १० कार्यक्रमको बजेट शून्य बनाइएको छ।

बजेट सार्वजनिक गर्दा कृषिलाई ५८ अर्व ९८ करोड विनियोजन गरेको घोषणा गरे पनि बजेट शीर्षकमा यसका लागि ५० अर्व ५९ करोड रुपैयमात्र राखिएको छ। अर्बले कुल बजेट घटाएको र महत्वपूर्ण कार्यक्रमको वजेट शून्य बनाएर पठाउँदा कृषि मन्त्रलाय अन्योलमा छ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ३४ निकाय छन्, जसमध्ये १० कार्यक्रममा बजेट परेको छैन। अर्थले पठाएको बजेट कार्यक्रम पुस्तिकाअनुसार कृषिका बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, प्लाण्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्था कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा बजेट शून्य छ ।

यस्तै, बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम र राष्ट्रिय किसान आयोगलाई पनि बजेट दिइएको छैन।

यसैगरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समितिमा पनि बजेट शून्य बनाइएको छ । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।